The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

देशातील बहुचर्चित खटला म्हणजेच निर्भया बलात्कार (Nirbhaya Gangrape Case) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचा (Supreme Court)  निर्णय येऊनही दोषींकडून वारंवार केस ला फाटे फोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अलीकडेच दोषी मुकेश सिंह (Mukesh Singh) याने राष्ट्रपतींनी दयायाचिका फेटाळण्याचा विरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, ज्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात आली, यावेळी मुकेश च्या वकील अंजना प्रकाश (Anjana Prakash) यांनी अत्यंत खळबळजनक दावा केल्याचे समजत आहे . अंजना यांच्या माहितीनुसार, न्यायालयाने मुकेश सहित चार जणांना फाशीची शिक्षा सुनावल्यावर जेव्हा त्यांनी पुन्हा तिहार जेल मध्ये आणण्यात आले तेव्हा मुकेशला अनेकदा निर्घृण मारहाण करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, त्याच्यावर अनेकदा लैंगिक अत्याचार (Sexual Assault) सुद्धा झाले आहेत असेही अंजना यांनी म्हंटले. याशिवाय, जेव्हा तुम्ही एखाद्याला फाशीची शिक्षा सुनावत असता त्याआधी तुम्हाला प्रत्येक पायरीवर विचार करणे गरजेचे आहे आठ कोणाच्याहि जीवाशी खेळ होऊ शकतो असेही अंजना यांनी कोर्टासमोर मुकेशची बाजू मांडताना सांगितले. आजच्या दिवसाचे क्षणोक्षणीचे अपडेट्स जाणून घ्या एका क्लिक वर

अंजना यांच्या युक्तिवादावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी "अनेकदा जेल मध्ये ठेवण्यात आलेल्या दोषींची तब्येत इतकी बघडते की त्यांना अशा वेळी फाशीची शिक्षा देणे अमानवी ठरते मात्र या केस मध्ये मुकेशची अवस्था योग्य आहे, असे सांगितले . यामुळे फाशी टाळण्याचा मार्ग नाही हे स्पष्ट होते. मात्र लैंगिक अत्याचार व मारहाणीच्या दाव्यावर काही तपास होती का हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

ANI ट्विट

दरम्यान, यापूर्वी निर्भया बलात्कार प्रकरणातील सर्व दोषींना कोर्टाने 22 जानेवारी रोजी फाशी होणार असल्याचा निर्णय दिला होता, मात्र याआधीच दोषी मुकेश यांनी दयायाचिका दाखल केली, या याचिकेला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तात्काळ फेटाळले असले तरी त्यामुले फाशीची तारीख ही 1 फेब्रुवारी पर्यंत लांबणीवर गेली. यानंतर मध्यंतरी दोषी पवन कुमार गुप्तता याने सुद्धा आपण गुन्हा घडतेवेळी अल्पवयीन असल्याचा दावा करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती मात्र ही याचिका सुद्धा कोर्टाकडून फेटाळून लावण्यात आली, यावरही समाधान न झाल्याने आता दोषी मुकेश याने राष्ट्रपतींनी दयायाचिका फेटाळताना पुनर्विचार करावा अशी याचिका दाखल केली आहे.