Income Tax | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

पुढील वर्षी देशात नवीन उत्पन्न कर कायदा लागू होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, या विधेयकात केलेल्या अनेक बदलांपैकी एक बदल आयकर अधिकाऱ्यांच्या (Tax Officers) अधिकाराशी संबंधित आहे, ज्यामुळे त्यांना तुमच्या ईमेलसह अनेक खात्यांमध्ये प्रवेश करण्याचा अधिकार मिळेल. 1 एप्रिल 2026 पासून, आयकर अधिकाऱ्यांना डिजिटल खात्यांमध्ये प्रवेश करण्याचे नवीन अधिकार मिळतील. जर अधिकाऱ्यांना करचोरीचा संशय आला, तर ते ईमेल आणि सोशल मीडिया अकाउंट तपासू शकतील. यामुळे, अधिकारी बँक खाती, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि ऑनलाइन गुंतवणूक यासारख्या डिजिटल मालमत्तांची चौकशी करू शकतील.

पासवर्डचीही गरज नाही-

आतापर्यंत, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 132 अंतर्गत, अधिकारी फक्त भौतिक मालमत्ता (जसे की रोख रक्कम, दागिने, कागदपत्रे इ.) शोधू शकत होते आणि जप्त करू शकत होते. जर त्यांना कोणतीही संशयास्पद मालमत्ता आढळली तर ते लॉकर आणि तिजोरी देखील उघडू शकत होते. परंतु 2026 पासून, अधिकाऱ्यांना डिजिटल मालमत्तेची चौकशी करण्याचे अधिकार देखील मिळतील. ते पासवर्ड आणि सुरक्षा कोड बायपास करून संगणक, ईमेल आणि ऑनलाइन आर्थिक खात्यांमध्ये प्रवेश करू शकतील.

जाणून घ्या कोणत्या खात्यांची चौकशी केली जाऊ शकते-

नवीन आयकर विधेयकाच्या कलम 247 अंतर्गत, 'व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेस' ची व्यापक व्याख्या करण्यात आली आहे; ज्यामध्ये बरेच काही समाविष्ट आहे:

ईमेल खाती

बँक आणि गुंतवणूक खाती

ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म

क्लाउड स्टोरेज

सोशल मीडिया अकाउंट्स

फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, टेलिग्राम इ.

जर अधिकाऱ्यांना शंका असेल की कोणी त्यांचे उत्पन्न किंवा मालमत्ता लपवत आहे, तर ते जबरदस्तीने या खात्यांमध्ये प्रवेश करू शकतात.

गोपनीयतेवर वादविवाद होऊ शकतो-

या तरतुदीमुळे गोपनीयतेवर वादविवाद होण्याची शक्यता आहे. इन्फोसिसचे माजी बोर्ड सदस्य मोहनदास पै यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर लिहिले की, 'पुढील आर्थिक वर्षापासून, आयकर अधिकारी तुमचे ईमेल आणि सोशल मीडिया अकाउंट अॅक्सेस करू शकतील.' हा आमच्या हक्कांवर हल्ला आहे! त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात. दुसरीकडे, केंद्राचा असा विश्वास आहे की यामुळे करचोरी थांबेल आणि काळ्या पैशावर नियंत्रण येईल. (हेही वाचा: Indian Passport New Rules 2025: भारतीय पासपोर्टच्या नियमांमध्ये झाले महत्वाचे बदल; जाणून घ्या आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण यादी)

जर तुम्हाला चौकशी टाळायची असेल तर प्रामाणिक राहा-

जर तुम्हाला असे वाटत असेल की तुमचे डिजिटल अकाउंट्स अधिकाऱ्यांसाठी उपलब्ध नसावेत आणि तुमची गोपनीयता सुरक्षित असावी, तर त्यासाठी तुम्हाला आयकर विभागाच्या चौकशीपासून दूर राहावे लागेल. तपासणी टाळण्यासाठी, तुमच्या सर्व उत्पन्नाची आणि मालमत्तेची अचूक माहिती द्या, सर्व आर्थिक कागदपत्रे आणि गुंतवणुकीचे संपूर्ण रेकॉर्ड ठेवा, कोणत्याही संशयास्पद व्यवहारांपासून दूर राहा, कर भरण्यात पारदर्शकता ठेवा.