पासपोर्ट (Photo Credits-PTI)

देशातील पासपोर्ट (Passport) धारकांसाठी आणि पासपोर्ट मिळवू इच्छिणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने पासपोर्ट बनवण्याशी संबंधित काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. म्हणून, पासपोर्टसाठी अर्ज करण्यापूर्वी, या नियमांबद्दल जाणून घेणे महत्वाचे आहे, जेणेकरून तुम्हाला अर्ज करताना कोणतीही अडचण येऊ नये. नवीनतम अपडेटनुसार, जर तुमचा जन्म 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी किंवा त्यानंतर झाला असेल, तर पासपोर्ट बनवण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य असेल. 1 ऑक्टोबर 2023 पूर्वी जन्मलेल्या लोकांना जुन्या नियमांनुसार पासपोर्ट मिळू शकेल, परंतु गेल्या एका वर्षात जन्मलेल्या लोकांना जन्म प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. हे जन्मतारखेसाठी वैध प्रमाणपत्र मानले जाईल.

फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, हा नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या मुलांना लागू होईल. पूर्वी जन्म दाखल्याऐवजी गुणपत्रिका, शाळा सोडल्याचा दाखला, ड्रायव्हिंग लायसन्सचा पर्याय होता, परंतु आता जन्म दाखला अनिवार्य असेल. 1980 च्या पासपोर्ट नियमांमधील या सुधारणांची अधिकृत अधिसूचना या आठवड्यात जारी करण्यात आली, जे राजपत्र जारी झाल्यानंतर लागू होईल.

स्वीकारार्ह जन्म प्रमाणपत्रे जन्म आणि मृत्यु निबंधक, महानगरपालिका किंवा जन्म आणि मृत्यु नोंदणी कायदा, 1969 अंतर्गत नियुक्त केलेल्या इतर कोणत्याही प्राधिकरणाने जारी केलेला असावा.

हे नियम देखील बदलले गेले-

पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर आता निवासी पत्ता राहणार नाही.

इमिग्रेशन अधिकारी यापुढे बारकोड स्कॅन करून माहिती मिळवू शकणार नाहीत.

आता पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर पालकांचे नाव राहणार नाही.

एकटे पालक किंवा वेगळे पालकांना नवीन नियमांपासून दिलासा मिळेल.

जन्मतारखेचा पुरावा (खालीलपैकी कोणताही एक- 1 ऑक्टोबर 2023 पूर्वी जन्मलेल्यांसाठी)-

जन्म आणि मृत्यु नोंदणी कायदा,1969 अंतर्गत भारतात जन्मलेल्या मुलाच्या जन्माची नोंदणी करण्यासाठी अधिकार मिळालेल्या, जन्म आणि मृत्यु निबंधक किंवा महानगरपालिका किंवा इतर कोणत्याही विहित प्राधिकरणाने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र.

शेवटच्या शाळेत शिक्षण घेतलेल्या/मान्यताप्राप्त शैक्षणिक मंडळाने दिलेले बदली/शाळा सोडल्याचे/मॅट्रिकचे प्रमाणपत्र

विमा पॉलिसी धारकाचा जन्मतारीख असलेल्या सार्वजनिक जीवन विमा महामंडळे/कंपन्यांकडून जारी केलेले पॉलिसी बाँड

अर्जदाराच्या सेवा रेकॉर्डच्या उताऱ्याची प्रत (फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत) किंवा वेतन पेन्शन ऑर्डर (निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत), अर्जदाराच्या संबंधित मंत्रालय/विभागाच्या प्रशासनाच्या प्रभारी अधिकाऱ्याने योग्यरित्या प्रमाणित/प्रमाणित केलेली.

आधार कार्ड / ई-आधार

भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेले निवडणूक छायाचित्र ओळखपत्र (EPIC)

आयकर विभागाने जारी केलेले पॅन कार्ड

संबंधित राज्य सरकारच्या वाहतूक विभागाने जारी केलेला ड्रायव्हिंग लायसन्स

संस्थेच्या अधिकृत लेटरहेडवर अनाथाश्रम/बाल संगोपन गृहाच्या प्रमुखाने दिलेला एक घोषणापत्र ज्यामध्ये अर्जदाराची जन्मतारीख निश्चित केली जाते.

मात्र, आधार कार्ड/ई-आधार, EPIC, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि पे पेन्शन ऑर्डर हे अर्जदाराची अचूक जन्मतारीख असल्यासच जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जातील.

पत्त्याच्या पुराव्यासाठी कागदपत्रे-  

पाणी बिल

टेलिफोन (लँडलाइन किंवा पोस्टपेड मोबाईल बिल)

वीज बिल

आयकर मूल्यांकन आदेश

निवडणूक आयोगाचे फोटो असलेले ओळखपत्र

गॅस कनेक्शनचा पुरावा

लेटरहेडवर नामांकित कंपन्यांच्या नियोक्त्याकडून प्रमाणपत्र

जोडीदाराच्या पासपोर्टची प्रत

अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत पालकांच्या पासपोर्टची प्रत (पहिले आणि शेवटचे पान)

आधार कार्ड

भाडे करार

चालू बँक खात्याचे फोटो पासबुक (अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, अनुसूचित खाजगी क्षेत्रातील भारतीय बँका आणि फक्त प्रादेशिक ग्रामीण बँका)

(टीप- हा लेख इंटरनेट आधारीत आहे. पासपोर्टबाबतच्या माहितीसाठी अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.)