Supreme Court | (Photo Credit: ANI)

NEET PG Counselling 2021:  सुप्रीम कोर्टाकडून नीट पीजीसाठी ओबीसी आणि ईडब्लूएस वर्गासंदर्भातील आरक्षणाबद्दलच्या पेचात सापडलेल्या नीट पीजी काउंसिलिंग प्रकरणी महत्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. कोर्टाने असे म्हटले की, ओबीसी आणि ईडब्लूएस या दोन्ही श्रेणीसाठी आरक्षण लागू असणार आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज सकाळी हा निर्णय सुनावला आहे.

गेल्या काही दिवसांपूर्वी मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरिता नीट पीजी प्रकरणी सुप्राीम कोर्टातील सर्व पक्षांची मत ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एएस बोपन्न यांनी याबद्दल निर्णय दिला. तर आता लवकरच काउंसिलिंगला सुरुवात होऊ शकते.(शैक्षणिक संस्थांनी DigiLocker प्लॅटफॉर्मवरील विद्यार्थ्यांची पदवी, गुणपत्रिकांसह अन्य कागदपत्रे मान्य करावीत-UGC)

खरंतर ऑल इंडियाच्या कोट्यासाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी जोरदार विरोध करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांचे असे म्हणणे आहे की, नीट पीजी परिक्षेची प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर मध्येच नियम बदलले जाऊ शकत नाहीत. यासंबंधित नीट-पीजी 2021 काउंसिलिंगसाठी वेळ लागत असल्याने दिल्लीच्या रेजिडेंट डॉक्टर्सकडून आंदोलन केले जात आहे. फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टर्स आंदोलन करत आहेत. अशातच विद्यार्थ्यांना मोठा झटका बसला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने मेडिकलच्या प्रवेशासाठी ओबीसी वर्गाला 27 टक्के आणि ईडब्लूएससाठी 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी मंजूरी दिली होती. त्याअंतर्गत ईडब्लूएस आरक्षण हे वर्षिक उत्पन्न 8 लाख असणाऱ्यांना दिले जाईल असे म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी पुर्नविचार करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर तीन सदस्यांच्या पॅनलने यावर विचार केला. केंद्राने असे म्हटले की, पॅनलने सुचविल्याप्रमाणे 8 लाखांची मर्यादा योग्य आहे. त्यानंतर केंद्र आणि मेडिकल काउंसिलिंग कमेटीच्या 29 जुलैच्या अधिसुनेअंतर्गत ओबीसीला 27 टक्के आणि इडब्लूएस विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोटा मेडिकल सीटमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी उमेदवारांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टात सुरुच होते.