QuickLY
Socially
देशाची अर्थव्यस्था सध्या मोठ्या अडचणीतून जात आहे. पर्यायाने देशभरातील विविध राज्येही आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. यात नागालैंड (Nagaland) हे राज्य आर्थिकदृष्ट्या अतिशय नाजूक स्थितीत आहे. एका बाजूला ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि दुसऱ्या बाजूला राज्याचा विकास अशा कात्रीत येथील राज्य सरकार अडकले आहे. त्यामुळे राज्याचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकार आता राज्यसेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला कात्री लावण्यावर विचार करत असल्याचे वृत्त आहे. नागालँड राज्याचे मुख्य सचिव (Nagaland Chief Secretary) टेम्जेन टॉय (Temjen Toy) यांनी राज्य सरकारला तसा प्रस्तावही दिल्याचे प्रसारमाध्यमांनी आल्या वृत्तात म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करुन त्यातून निर्माण होणाऱ्या निधीतून राज्याचा विकास करावा विविध सोई सुवीधा राज्याला पुरवाव्यात, मोठे प्रकल्प पूर्ण करावेत, असेही या प्रस्तावात म्हटले आहे. दरम्यान, या प्रस्तावावर राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही.
नागालँडचे मुख्य सचिव टेम्जेन टॉय यांनी म्हटले आहे की, 'नागालँड राज्यात आर्थिक तुटवडा आहे. याचे कारण म्हणजे इतर राज्यांप्रमाणे आम्ही' प्राप्तिकर भरत नाही. आवश्यक आणि शक्य ती सर्व सेवा नागरिकांना पुरविण्याचा राज्य सरकार कसोशिने प्रयत्न करते. परंतू, जनता मात्र आपले प्राप्तिकर भरत नाहीत' पुढे बोलताना टेम्जेन टॉय यांनी म्हटले आहे की, 'इथे एक व्यावसायिक कर लावला जातो. ज्याचे शुल्क अगदीच कमी आहे. आम्ही केंद्राकडे हा कर वाढविण्याचीही मागणी अनेक वेळा केली आहे. जी संविधानामध्ये ठेवलेल्या प्रावधानापेक्षा वेगळी आहे. यावर अधिक विचारविनिमय करण्याचीही आवश्यकता आहे', असे टेम्जेन टॉय यांनी म्हटले आहे. इंडियन एक्सप्रेसने याबाबत वृत्त दिले आहे.
दरम्यान, टेम्जेन टॉय यांनी पुढे म्हटले आहे की, 'आम्ही आमच्या काही कायद्यांमध्येही बदल केला पाहिजे. देशातील इतर राज्यांतील लोक पहिल्यापासूनच इतर अनेक कर भरत असतात. ते व्यावसायिक करासोबतच इतर करही भरतात. नागालँडमधील जनतेनेही कराचा भार उचलायला हवा. राज्यातील करभरणा वाढायला हवा अन्यथा कर्मचारी वेतन कपातीशिवाय सध्यातरी कोणताही पर्याय दिसत नाही. राज्य सरकारचे कर्मचारी राज्याच्या विकासात योगदान देत नाहीत', असे मतही टेम्जेन टॉय यांनी व्यक्त केले आहे. (हेही वाचा, केंद्रीय अर्थसंकल्प आढावा बैठकीस खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनाच निमंत्रण नाही: पृथ्वीराज चव्हाण)
नागालँड राज्यासमोर उद्योग आणि गुंतवणुकदारांना उत्तेजन देण्यासाठी राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे. परंतू, राज्य सरकारसमोर अडचणीही मोठ्या प्रमाणावर आहेत. कारण राज्यात आदिवासी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर आहे. तसेच, अदिवासी जमीन आणि संरक्षणासाठी विशेष तरतूदही (371A) आहे. इथे जमीन इतर राज्यांप्रमाणे वापरण्यासाठी दिली जात नाही. त्यामुळे गुंतवणुकदार नागालँड राज्यात गुंतवणूक करण्यास कचरतात असेही टेम्जेन टॉय यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याबाबतच्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी सत्ताधारी पक्ष एनडीपीपी आणि भाजप सरकारसोबतही चर्चा केली आहे. तसेच, डिफॉल्टरची जमीन स्थानिक लोकांना देण्यात यावी अशीही मागणी सरकारकडे केल्याचे नागालँड राज्याचे मुख्य सचिव टेम्जेन टॉय यांनी म्हटले आहे.
