मराठा आरक्षणाला स्थगिती नाही: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास 2 आठवड्यांची मुदत
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या 12% शिक्षण आणि 13% नोकरीमधील आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र सरकारने हे आरक्षण पूर्वालक्षीने बजावता येणार नाही असं सांगितलं आहे.
महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला (Maratha Community) दिलेल्या 16% आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूरी दिली होती. मराठा आरक्षणाच्या कायद्यामध्ये दुरूस्ती करत पुन्हा लागू करण्यात आलं होतं. मात्र त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत पुन्हा मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिलासा देत स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. परंतू पुढील 2 आठड्यात राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायलयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी वेळ दिला आहे. मराठा आरक्षण वैध पण 16% नाही, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
ANI Tweet
Supreme Court also said that the Maharashtra state government's decision to grant reservation to Maratha people and Bombay High Court's verdict upholding its decision, cannot be implemented with retrospective effect. https://t.co/kM8ETaA2rV
— ANI (@ANI) July 12, 2019
सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी करताना मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली नसली तरीही मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकतं नाही असं म्हटलं आहे. म्हणजेच मराठा आरक्षण 30 नोव्हेंबर 2018 दिवशी पारित करण्यात आलं असलं तरीही 2014पासून लागू केलं जाऊ शकत नाही. हे स्पष्ट केलं आहे. सध्या महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे.
महाराष्ट्रामध्ये जातीनिहाय आरक्षण 50% च्या वर गेलं आहे. त्यामुळे हे नियमबाह्य असल्याचं म्हटलं जात आहे. खासदार संभाजी राजे आज न्यायालयात हजर होते. त्यावेळेस सर्वोच्च न्यायालयच्या निर्णयाचा मी आदर करतो आणि आम्ही या निर्णयाने खूष आहोत असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 12, 2019 11:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
