मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारने दाखल केला सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट
The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2018 साली जाहीर केलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) वैध ठरवले आहे. मात्र मराठा आरक्षणविरोधातील (Maratha Reservation) याचिकाकर्ते यांनी हा निर्णय न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारनेही सर्वोच्च न्यायात कॅव्हेट दाखल करण्याची तयारी दाखवली आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी हे कॅव्हेट सादर केलं आहे. त्यामुळे आरक्षण विरोधात याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाला निर्णय देता येणार नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयाने काल केलेल्या सुनावणीनुसार, आरक्षण कायम ठेवलं असलं तरीही ते 16% न ठेवता शिक्षणामध्ये 12% आणि नोकरीत 13% ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.महाराष्ट्र सरकराने लढाईचा मोठा टप्पा जिंकला - मराठा आरक्षणावरील मुंबई उच्च न्यायलायच्या निर्णयावर देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षण कायम ठेवल्याने सरकारसह मराठा समाजातील लोकांनीही आनंदोत्सव साजरा करत न्यायलयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. हा निर्णय न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि भारती डांगरे यांनी सुनावला आहे.