मराठा आरक्षण (Archived, edited images)

मराठा आरक्षणाविरोधात सर्व याचिकांवरील प्रतिक्षित निर्णय आज मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) घोषित करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे व  भारती डांगरे यांनी आज यावर निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या Maratha Reservation Verdict चं स्वागत केलं आहे. मराठा आरक्षण वैध पण 16% नाही, शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

महाराष्ट्र सरकराने लढाईचा मोठा टप्पा जिंकला. आज विधिमंडळात बोलताना शिवसेनेसह विरोधकांचेही आभार मानले.ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण कायम ठेवले जाणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाचं स्वागत करत देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायसंस्थेचे आभार मानले. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे अभिनंदन करत आभारही मानले आहेत.

मागास वर्ग आयोगाने दिलेल्या शिफारसीनुसार महाराष्ट्र सरकारने नोव्हेंबर 2018 मध्ये मराठा समाजाला 16% आरक्षण लागू केलं होतं. हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीमध्ये देण्यात आलं आहे. मात्र न्यायलयाने आरक्षण कायम ठेवत ते 16% वरून शिक्षणामध्ये 12% तर नोकरीमध्ये 13% आरक्षण सुचवलं आहे.