Migrant Workers | Representational Image | (Photo Credits: Pixabay)

लॉकडाऊन (Lockdown) काळात विविध राज्यांत अडकलेल्या मजुरांना आपल्या मूळ गावी घेऊन जाण्यासाठी 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' (Shramik Special Train) सोडण्यात येत आहेत. मात्र, रेल्वे प्रशासन या रेल्वेतून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रवासभाडे म्हणजेच तिकीट दर माफ करण्याची उदारता दाखवण्यास तयार नाही. अशा स्थिती भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (Congress) या मजूरांच्या प्रवासाचा तिकीट खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी देशभरातील प्रदेश काँग्रेस कार्यालयांना एका पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे.

सोनिया गांधी यांचे पत्र

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी प्रदेश काँग्रेस कार्यालयांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, श्रमित आणि कामगार हे देशाच्या पाठीचा कणा आहेत. त्यांची मेहनत आणि योगदान हे राष्ट्र निर्मितीचा पाया आहेत. केवळ चार तासांचा अवधी देऊन लॉकडाऊन जाहीर केल्यामुळे देशभरातील अनेक मजूर घरी परतण्यापासून वंचित राहिले. 1947 मध्ये जेव्हा देशाची फाळणी झाली तेव्हाही देशाने हृदय पिळवटून टाकणारी अशी स्थिती पाहिली होती. ज्यामुळे देशभरातील हजारो श्रमिक, कामगार आदींनी शेकडो किलोमीटर अंतर पायी चालत आपले घर गाठण्यासाठी मजबूर झाले होते. ना राशन, ना पैसा, न औषधं, केवळ आपल्या कुटुंबासाठी गावापर्यंत पोहोचण्याची जिद्द. या नागरिकांबाबत कल्पना करुनच मन थरथरले. त्यांच्या दृढ निश्चय आणि मोदयाबद्दल कौतुकही वाटले.

पण, देश आणि सरकारचे कर्तव्य काय आहे? आजही लाखो श्रमिक आणि कामगार संपूर्ण देशातील विवध कानाकोपऱ्यातून घरी परत जाऊ इच्छितात. पण, त्यांच्याकडे ना साधन आहे ना पैसा. दु:खद गोष्ट अशी की भारत सरकार व रेल्वे मंत्रालय या श्रमिकांसाठी अत्यंत कठीण आणि अव्हानात्मक काळातही रेल्वे प्रवास भाडे वसूल करत आहे. (हेही वाचा, भारतीय सैन्यदल, नौदल आणि वायूदल यांच्याकडून देशभरातील Corona Warriors ना अनोख्या पद्धतीने मानवंदना; पाहा Photos आणि Videos)

काँग्रेस ट्विट

श्रमिक आणि कामगार हे राष्ट्र निर्माणाचे दूत आहेत. जेव्हा आम्ही परदेशात अडकलेल्या भारतीयांसाठी आमचे कर्तव्य समजून विमानसेवा पाठवून त्यांना निशूल्क म्हणजेच कोणतेही तिकीट दर न लावता परत आणू शकतो, जेव्हा आम्ही गुजरातमधील केवळ एका कार्यक्रमासाठी सरकारी तिजोरीतून 100 कोटी रुपये ट्रान्सपोर्ट व भओजन आदींवर खर्च करतो, जेव्हा रेल्वे मंत्रालय पंतप्रधानांच्या कोरोना फंडासाठी 151 कोटी रुपये देशू शकतो तर देशाच्या विकासात योगदान देणाऱ्या या श्रमिकांसाठी आपण अशा अव्हानात्मक काळात निशुल्क रेल्वे सेवाक का देऊ शकत नाही?

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने सरकारकडे वारंवार मागणी केली आहे की, लॉकडाऊन काळात देशातील विविध भागात अडकलेल्या नागरिकांसाठी मोफत रेल्वे प्रवास सेवा उपलब्ध करुन द्यावी. मात्र, या मागणिकडे ना रेल्वे मंत्रालयाने पाहिले ना केंद्र सरकारने.

म्हणूनच, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने हा निर्णय घेतला आहे की, प्रदेश काँग्रेस कमेटी प्रत्येक प्रदेशातील गरजू श्रमिक आणि कामगाराला घरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांचा रेल्वे तिकीट खर्च स्वत: करेन. त्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलेन. श्रमिकाच्या सोबत खांद्याला खांदा लाऊन त्यांच्यासोबत उभे राहण्याच्या या मानवीय कार्यात काँग्रेसचे हे योगदान असेल, असेही सोनिया गांधी यांनी या पत्रात म्हटले आहे.