लॉकडाऊनमुळे देशाच्या विविध राज्यांतील वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगारांना त्यांच्या मूळ गावी पोहचविण्यासाठी 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन' (Shramik Special Train) सोडण्यात येत आहेत. मात्र, या प्रवाशांच्या प्रवास भाड्याचा म्हणजेच रेल्वे तिकीट खर्चाचा भार कोणी उचलायचा याबाबत अद्यापही संभ्रमावस्था आहे. दरम्यान, लॉकडाऊन (Lockdown) काळात घरी परतणाऱ्या स्थलांतरीत कामगारांच्या प्रवासाचा 85% खर्च केंद्र सरकार (Central Government) तर 15% खर्च राज्य सरकार (State Government) करेन, असा दावा राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) यांनी केला आहे. नुकतीच आपण रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. या भेटीत ही चर्चा झाली. रेल्वे मंत्रालय त्याबाबत लवकरच अधिकृत निवेदन करेन, असेही स्वामी यांनी म्हटले आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आपल्या ट्विटर हँडलवरुन ट्विट करत हा दावा केला आहे.
लॉकडाऊन काळात आपल्या घरी जाण्यासाठी स्थलांतरीत मजुरांकडून सरकारने रेल्वे भाडे अकारणे अत्यंत दयनीय आहे. विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना सरकारने एअर इंडियाच्या विमानाने परत आणले. केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांचे प्रवासभाडे माफ करण्याचा निर्णय घेतला
नसला असला तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी PM CARES फंडातून स्थलांतरीत कामगारांच्या प्रवास भाड्यासाठी पैसे का दिले नाहीत? असा सवालही सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ट्विटरद्वारे उपस्थित केला आहे. (हेही वाचा, Lockdow: काँग्रेस उचलणार 'श्रमिक स्पेशल ट्रेन'ने घरी परतणाऱ्या कामगार, श्रमिकांच्या रेल्वे तिकीटांच्या खर्चाचा भार)
सुब्रह्मण्यम स्वामी ट्विट
Talked Piyush Goel office. Govt will pay 85% and State Govt 15% . Migrant labour will go free. Ministry will clarify with an official statement
— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2020
How moronic of the Government of India to charge steep rail fares from the half starved migrant labourers! Indians stranded abroad were brought back free by Air India. If Railways refuse to budge then why not make PM CARES pay instead?
— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 4, 2020
दरम्यान, रेल्वे मंत्रालय अथवा रेल्वे प्रशासन विशेष रेल्वे गाड्यांतून प्रवास करणाऱ्या स्थलांतरीत कामगारांचे प्रवासभाडे म्हणजेच तिकीट दर माफ करण्याची उदारता दाखवण्यास अद्यापपर्यंत तरी तयार नाही. अशा स्थिती भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (Congress) या मजूरांच्या प्रवासाचा तिकीट खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) यांनी देशभरातील प्रदेश काँग्रेस कार्यालयांना एका पत्राद्वारे ही माहिती दिली आहे. या पत्रात विविध राज्यांत अडकलेल्या स्थलांतरीत कामगारांच्या प्रवासाचा खर्च प्रदेश काँग्रेसने करण्याबाबत सांगण्यात आले आहे.