Hijab | Representational Image | (Photo Credits: Wikimedia Commons)

हिजाब (Hijab Controversy) प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. हिजाब हा मुस्लिम धर्माचा अनिवार्य भाग नाही. तो शालेय गणवेशाचा भाग असू शकत नाही. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब अनिवार्य नाही, असे न्यायालयाने (Hijab Row Verdict Karnataka HC) म्हटले आहे. हिजाब परिधान करुन शालेय आवारात प्रवेश मिळावा, अशी मागणी करत मुस्लिम महिलांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

कर्नाटक राज्यातील उडुपी येथील एका कॉलेजमध्ये हिजाब घालून प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थिनींना प्रवेश नाकारण्यात आला होता. त्यावरुन वाद निर्माण झाला होता. शालेय आवारात प्रवेश नाकारण्यावर महिलांचा आक्षेप होता. त्यांचे म्हणने होते की, हिजाब वापरणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे. त्यामुळे आम्हाला कोणीही प्रवेश नाकारु शकत नाही. राज्य सरकारने एक आदेश काढून शालेय गणवेश तयार करण्याचा अधिकार कॉलेजच्य डेव्हलपमेंट कमेटीला दिला होता. त्यानंतर अनेक वाद निर्माण झाले. हा वाद कर्नाटक आणि इतर राज्यांमध्येही पसरला. काही कॉलेजमध्ये विद्यार्थी भगवे उपरणे परिधान करुन येऊ लागले होते. (हेही वाचा, Hijab Controversy: हिजाब गर्ल Muskan Khan चा होणार औरंगाबाद येथे सत्कार; BJP ने दिला आंदोलनाचा इशारा )

ट्विट

उडपी येथील महिला, विद्यार्थीनींच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित आणि जस्टिस जे एम काजी यांचे एक खंडपीट नेमण्यात आले होते. या सर्व विद्यार्थीनींनी कोर्टाकडे आग्रक केला की, त्यांना शालेय आवारात शालेय गणवेशासोबत हिजाब वापरण्यास परवानगी द्यावी. हा आमच्या धार्मिक अस्तेचा मुद्दा आहे.

दरम्यान, हिजाब प्रकरणाशी संबंधीत खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाल्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिजाब बॅनवरोधात दाखल असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने म्हटले की, इस्लाम धर्मात हिजाब वापरणे आवश्यक नाही. त्यामुळे 5 फेब्रुवारी सरकारने काढलेला आदेश अमान्य करण्याचा प्रश्नच येत नाही.