जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 पर्यंत GSTR-3B रिटर्न फाइल केल्यास शुल्क लागणार नाही- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी शुक्रवारी एका व्हिडिओ कॉन्फ्रेंसिंगच्या माध्यमातून GST परिषदेसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी असे म्हटले की, जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 पर्यंत ज्यांनी GSTR-3B रिटर्न फाइल केले नसल्यास त्यांच्याकडून शुल्क वसूल करण्यात येणार नाही. या दरम्यान, जीएसटीआर-3बी रिटर्न फाइल करण्यासाठी जर उशिर झाल्यास व्यक्तीकडून 500 रुपयांचा अतिरिक्त शुल्क आकारला जातो.(Lockdown Effect: लॉकडाऊन काळात भारतातील 4 राज्यांमध्ये 22% मजूर बेरोजगार- सर्वे)

तसेच जीएसटीआर-3बी साठी नवी विंडो बनवली असून त्याच्या माध्यमातून फॉर्म भरण्याचा कालावधी 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर देण्यात आला आहे. निर्मला सीतारमण यांनी असे ही म्हटले आहे की, जुलै 2017 ते जानेवारी 2020 पर्यंतच्या बहुतांश रिटर्न फाइल्स भरणे राहीले आहे. त्यामुळे ज्या व्यक्तींनी रिटर्न फाइल भरले नसल्यास त्यांच्याकडून कोणताही आता शुल्क आकारला जाणार नाही आहे.(COVID19 च्या पार्श्वभुमीवर वाहन परवान्यासह अन्य मोटार वाहन कागदपत्रांची वैधता सरकारने येत्या 30 सप्टेंबर पर्यंत वाढविली)

Understanding the need for states to have money in their hands, we corrected one end of anomaly, wherein Centre could release money to states without states having to do any adjustment. As a result, I cleared bills for compensation between Dec, Jan&Feb which were lying pending-FM https://t.co/wCzBCu2eya

— ANI (@ANI) June 12, 2020

बैठकीत लहान कंपन्यांना दिलासा दिला आहे. त्यावेळी असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, उशिराने जीएसटी रिटर्न दाखल केल्यानंतर व्याज घटवून अर्धे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कंपन्यांनी उशिराने जर जीएसटी फाइल केल्यास त्यांना 9 टक्के दराने व्याज द्यावे लागणार आहे. राष्ट्रव्यापी बंद नंतर शुक्रवारी पहिल्यांदाच जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली आहे. जीएसटी परिषदेची ही 40 वी बैठक होती.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 12, 2020 05:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).