India Parliament. File Image. (Photo Credits: ANI)

केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विदेशी निधी कायदा (Foreign Donation Law) सुधारणेस मान्यता देण्यात आली. त्यासाठी संसदेच्या लोकसभा (Lok Sabha) या कनिष्ठ सभागृहात एफसीआरए सुधारणा विधेयक 2020 (FCRA Amendment Bill 2020) मांडण्यात आले. कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार आता यापुढे जर नव्याने बिगरशासकीय सेवाभावी संस्था (NGO) नोंदणी करायची असेल तर त्यासाठी आधार (Aadhaar ) क्रमांक असणे आवश्यक आहे. नव्या कायद्यात प्रावधान ठेवण्यात आले आहे की, एखादी एनजीओ किंवा असोसिएशनला आपले एफसीआरए प्रमाणपत्र परत करण्यास मान्यता असेन. विधेयकाच्या मसूद्यात म्हटले आहे की, एफसीआरए अंतर्गत एणाऱ्या संघटना एकूण विदेशी निधीपैकी 20 टक्केपेक्षा अधिक खर्च प्रशासकीय खर्चात वापरता येणार नाहीत. या आधी ही मर्यादा 50 टक्के इतकी होती.

संसदेत एफसीआरए सुधारणा विधेयक 2020 रविवारी मांडण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री राज्यमंत्री नित्यानंदर राय यांनी या विधेयकाबाबत बोलताना संसदेत सांगितले की, अनुपालन यंत्रणा भक्कम करण्यासाठी, पारदर्शकताआ आणण्यासाठी तसेच उत्तरदायीत्व वाढविण्यासाठी या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी अश्वासन देत म्हटले की, हे विधेयक कोणत्याही एनजीओविरोधात नाही. कायद्यातील ही सुधारणा कोणत्याही धर्मावर हल्ला करत नाही. फक्त हे विधेयक आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनातून अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. हे विधेयक कोणाला दाबण्यासाठी किंवा एखाद्या समूहाला नियंत्रीत करण्यासाठी मुळीच नाही. परंतू जे लोक देशाला दाबण्याचा विचार करतात अशांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण आहे. (हेही वाचा, Parliament Session 2020: प्रचंड गदारोळात 2 कृषी विधेयकं राज्यसभेत मंजूर; कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, 'शेतकरी हितासाठी MSP व्यवस्था राहणार कायम')

नित्यानंद राय यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, हा कायदा कोणत्याही संस्थेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत नाही. ज्या संस्था आपल्या उद्देशाचे काटेकोर पालन करतात त्यांना या कायद्याला घाबरण्याचे मुळीच कारण नाही. ज्या संस्था नियमात राहून कायदेशीर काम करतात त्यांच्यावर हा कायदा कोणतीही कारवाई करणार नाही.