Farmers Protest: कृषी विधेयकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयालयाचा निर्णय; शरद पवार यांची प्रतिक्रिया
शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, कृषी विधेयकामळे निर्माण झालेला गुंता सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या 4 सदस्यीय समितीचे मी स्वागत करतो. या समितीमुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज केंद्रीय कृषी कायद्यांना (Farmers Protest) स्थगिती देण्याता महत्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) पक्षाचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी स्वागत केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया देताना शरद पवार यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील संघर्ष कमी होऊन मार्ग निघण्यास मदत होईल.
शरद पवार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, कृषी विधेयकामळे निर्माण झालेला गुंता सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या 4 सदस्यीय समितीचे मी स्वागत करतो. या समितीमुळे शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात निर्माण झालेला संघर्ष कमी होण्यास मदत होईल.
कृषी कायद्यांवरुन निर्माण झालेल्या केंद्र सरकार विरुद्ध शेतकरी अशा वादावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. या समितीमध्ये कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी भुपिंदर मान , प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट या चौघांचा समावेश आहे. या समितीवर अनेक शेतकरी संघटना आणि नेत्यांनी टीका केली आहे. समितीतील व्यक्ती कोण आहेत? याविषयी थोडक्यात. (हेही वाचा, Farmers Protest: कृषी कायदा वाद निवारणासाठी 4 सदस्यीय समिती नियुक्त; अशोक गुलाटी, अनिल धनवंत, बी. एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी यांच्यावर प्रमुख जबाबदारी)
It is a big relief for farmers and I hope that a concrete dialogue between Central government and farmers will be initiated now, keeping the famers interests and well being in mind.#FarmLaws #SupremeCourt
— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 12, 2021
केंद्र सरकारने कृषी विधेयके संसदेत घाईगडबडीने आणि बहुमताच्या जोरावर मंजूर करुन घेतली. त्यामळे देशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये संतापची भावना निर्माण झाली. त्यामुळे दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु केले. पाठीमागील 45 दिवसांहून अधिक काळ हे आंदोलन सुरु आहे.
आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी आंदोलकांचे नेते यांच्यात आठ वेळा बैठक पार पडली. परंतू तोडगा निघू शकला नाही. अखेर हा वाद न्यायालयात पोहचला. न्यायालयाला हस्तक्षेप करत आदेश द्यावे लागले. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थापण होणारी समिती काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 12, 2021 06:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
