8th Pay Commission | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Central Government Employees Salary Hike: आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) लवकरच औपचारिकपणे स्थापन होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला संदर्भ अटी मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवल्या जाणार असल्याची चर्चा आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर, एक औपचारिक अधिसूचना येईल, ज्यामुळे आयोग एप्रिलपासून काम सुरू करू शकेल, असे आयोगाचा अभ्यास करणारे अभ्यासक आणि प्रशासनातील अधिकारी नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलत आहेत. अर्थात, केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही निश्चित माहिती देण्यात आली नाही.

वेतन आयोग घेणार वेतन रचनेचा आढावा

अर्थ मंत्रालयाने संरक्षण, गृह व्यवहार आणि कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT) यासारख्या प्रमुख मंत्रालयांकडून आयोगाच्या आदेशाबाबत शिफारसी मागवल्या आहेत. एकदा स्थापन झाल्यानंतर, आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन सुधारणांचा आढावा आणि शिफारस करण्याची जबाबदारी असेल. (हेही वाचा, 8th Pay Commission Eligibility: आठव्या वेतन आयोगासाठी कोण पात्र आहे? संपूर्ण माहिती)

अर्थ मंत्रालयाला आधीच संदर्भ अटींबद्दल प्रारंभिक अभिप्राय मिळाला आहे आणि अंतिम सूचनांची वाट पाहत आहे. आम्हाला काही सूचना मिळाल्या आहेत, तर काही प्रलंबित आहेत. प्रस्ताव या महिन्यात किंवा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जाईल. मंजूर झाल्यानंतर, औपचारिक अधिसूचना जारी केली जाईल, असे एका अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने मनीकंट्रोलने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, अपेक्षित पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए गणना; घ्या जाणून)

अपेक्षित कालमर्यादा आणि आर्थिक परिणाम

  • आयोग एप्रिल 2025 पर्यंत स्थापन झाला तर तो मार्च 2026 पर्यंत त्याचा अहवाल सादर करेल अशी अपेक्षा आहे. दरम्यान, प्रक्रियेला एक वर्षापेक्षा कमी वेळ लागू शकतो, कारण मागील वेतन आयोगांना त्यांचे मूल्यांकन पूर्ण करण्यासाठी सामान्यतः 12 महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागत असे.

  • आठव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या वेतन सुधारणांचा परिणाम संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह 50 लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांवर होईल. 2016 मध्ये सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे आर्थिक वर्ष 2017 मध्ये 1 लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च झाला होता. त्याचप्रमाणे, आठव्या वेतन आयोगाचा आर्थिक परिणाम आर्थिक वर्ष 27 पासून जाणवण्याची शक्यता आहे.

  • वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढण्याव्यतिरिक्त, नवीनतम वेतन सुधारणांमुळे उपभोग आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल.

डीए आणि डीआरबद्दल केंद्राची भूमिका स्पष्ट

सध्याच्या वेतन सुधारणांमुळे मूळ वेतनात महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई भत्ता (डीआर) यांचे 50% मूळ वेतन आणि निवृत्तीवेतनात विलीनीकरण करण्याची शक्यता सरकारने नाकारली आहे. 20 मार्च रोजी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी याची पुष्टी केली.

सन 1047 मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यापासून, सात वेतन आयोगांची स्थापना करण्यात आली आहे, जे प्रत्येक वेतन संरचना, भत्ते आणि पेन्शन लाभ आकारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. आठव्या वेतन आयोगामुळे, सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये अनुकूल पगार सुधारणा होण्याची अपेक्षा जास्त आहे.