
Government Pay Hike: भारत सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची (8th Pay Commission) घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही घोषणा 16 जानेवारी 2025 रोजी करण्यात आली. हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या नवीन वेतन आयोगामुळे जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना फायदा (India Pay Scale Update) होणार आहे. पण प्रश्न असा आहे की, या आठव्या वेतन आयोगासाठी नेमके कोण पात्र आहेत? चला, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
आठवा वेतन आयोग म्हणजे काय?
आठवा वेतन आयोग हा भारत सरकारद्वारे दर दहा वर्षांनी नेमली जाणारी एक समिती आहे, जी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांचे पुनरावलोकन करतो. या आयोगाचा मुख्य उद्देश कर्मचाऱ्यांचे वेतन महागाई आणि आर्थिक परिस्थितीशी सुसंगत ठेवणे हा आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2016 मध्ये लागू झाल्या होत्या, आणि आता आठव्या आयोगाच्या माध्यमातून नवीन सुधारणा अपेक्षित आहेत. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, अपेक्षित पगारवाढ, फिटमेंट फॅक्टर आणि डीए गणना; घ्या जाणून)
कोणाला मिळणार लाभ?
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर खालील गटांना त्याचा थेट लाभ मिळेल:
- केंद्रीय सरकार कर्मचारी
- केंद्रीय सरकारच्या विविध मंत्रालये, विभाग आणि संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले सर्व सक्रिय कर्मचारी
- या आयोगाच्या कक्षेत येतील. यामध्ये नोकरशाहीतील कर्मचारी, प्रशासकीय कर्मचारी आणि इतर सर्व सरकारी नोकरदारांचा समावेश आहे.
सध्या किमान वेतन 18,000 रुपये आहे, जे आठव्या आयोगानंतर 41,000 ते 51,480 रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, सरकारकडून पॅनेल सदस्यांची अद्यापही घोषणा नाही, अंमलबजावणीची शक्यता धुसर)
केंद्रीय सरकारचे पेन्शनधारक
केंद्रीय सरकारकडून पेन्शन मिळवणारे निवृत्त कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील पेन्शनधारकांना देखील या आयोगाचा लाभ मिळेल.
सातव्या आयोगात किमान पेन्शन 9,000 रुपये निश्चित करण्यात आली होती, जी आता 20,500 ते 25,740 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग लागू होताना कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा मोजला जाईल?)
संरक्षण कर्मचारी
भारतीय सशस्त्र दलातील (आर्मी, नेव्ही, एअर फोर्स) जवान आणि अधिकारी यांच्यासाठीही हा आयोग लागू होईल. संरक्षण कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन यामध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे.
राज्य सरकार कर्मचारी आणि PSU कर्मचारी यांचे काय?
राज्य सरकार कर्मचारी: राज्य सरकारे त्यांच्या स्वतंत्र नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरवतात. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाचा थेट प्रभाव राज्य कर्मचाऱ्यांवर पडणार नाही. मात्र, काही राज्ये केंद्रीय आयोगाच्या शिफारशींचा अवलंब करू शकतात.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSU): काही PSU केंद्रीय वेतन संरचनेचे पालन करतात, तर काहींची स्वतंत्र वेतन प्रणाली असते. त्यामुळे PSU कर्मचाऱ्यांची पात्रता त्यांच्या संस्थेच्या धोरणांवर अवलंबून असेल.
Fitment Factor आणि वेतनवाढ
आठव्या वेतन आयोगात 'फिटमेंट फॅक्टर' (Fitment Factor) हा महत्त्वाचा घटक असेल. हा एक गुणक आहे जो सध्याच्या वेतनाला नवीन वेतनात रूपांतरित करण्यासाठी वापरला जातो. सातव्या आयोगात हा फॅक्टर 2.57 होता, तर आठव्या आयोगात तो 2.28 ते 2.86 पर्यंत असण्याची शक्यता आहे. यामुळे वेतनात 20% ते 35% वाढ अपेक्षित आहे.
उदाहरणार्थ:
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूलभूत वेतन 40,000 रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 2.5 असेल, तर नवीन वेतन 1,00,000 रुपये होऊ शकते.
कधी लागू होणार?
- केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आठवा वेतन आयोग 2025 मध्ये स्थापन होईल आणि त्याच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होतील. या प्रक्रियेत कर्मचारी संघटना आणि इतर भागधारकांशी चर्चा केली जाईल.
- हा आयोग कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे खरेदी सामर्थ्य वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळेल.
दरम्यान, आठव्या वेतन आयोगामुळे केंद्रीय सरकार कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. हा आयोग 2026 मध्ये लागू झाल्यानंतर वेतन आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. जर तुम्ही या गटातील असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आनंदाची आहे! अधिक माहितीसाठी आमच्या पोर्टलवर भेट द्या आणि नवीन अपडेट्ससाठी संपर्कात राहा.