Delhi: दिल्लीमध्ये मद्यपान करण्याचे कायदेशीर वय असेल 21 वर्षे; राजधानीत नवीन Liquor Shop उघडणार नाही
दिल्लीच्या (Delhi) एक्साईड पॉलिसीमध्ये केजरीवाल सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्याअंतर्गत राजधानीतील कायदेशीर नसलेली दारूची दुकाने बंद (Liquor Shops) ठेवण्यात येणार आहेत. यासह दारूच्या दुकानांसाठी नवीन नियम जाहीर केले जातील
दिल्लीच्या (Delhi) एक्साईड पॉलिसीमध्ये केजरीवाल सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्याअंतर्गत राजधानीतील कायदेशीर नसलेली दारूची दुकाने बंद (Liquor Shops) ठेवण्यात येणार आहेत. यासह दारूच्या दुकानांसाठी नवीन नियम जाहीर केले जातील. दिल्ली सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात दारूची अवैध तस्करी बंद होईल. तसेच दिल्लीत दारू पिण्याचे कायदेशीर वय आता 21 वर्षे असेल. राज्याचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी सोमवारी याची घोषणा केली. त्यांनी असेही म्हटले की यापेक्षा कमी वयाच्या अशा ठिकाणी प्रवेश करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, जेथे दारू दिली जाते. याशिवाय राष्ट्रीय राजधानीत नवीन दारूची दुकाने उघडली जाणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
यासह केजरीवाल सरकार नकली दारू संपवण्यासाठी दिल्लीत भारतातील पहिले आंतरराष्ट्रीय स्तरीय तपासणी लेन तयार करणार आहे. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. सिसोदिया म्हणाले की दिल्लीमध्ये 20 टक्के ओव्हर सर्व्ह्ड आहे, जिथे प्रत्येक गल्लीत अनेक दुकाने असतात. अशी अनेक मॉल्स आहेत जिथे 8-10 दारूची दुकाने आहेत. 850 दुकानांपैकी निम्मी दुकाने 45 वॉर्डांत आहेत. 50 टक्के महसूल प्रभाग 46 मधून येत आहे. म्हणजेच इतर भागात चोरी केली जात आहे.
The legal age to drink in Delhi will now be 21. There will be no government liquor stores in Delhi. No new liquor shops will be opened in the national capital: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/F5TZun0t4V
— ANI (@ANI) March 22, 2021
गेल्या दोन वर्षांत दिल्लीत अवैध दारूच्या 7 लाख 9 हजार बाटल्या जप्त केल्या आहेत. ज्यावर पोलिसांनी 1864 एफआयआर नोंदवून 1939 लोकांना अटक केली आहे. त्याचवेळी पोलिसांनी एक हजार वाहनेही जप्त केली आहेत. पोलिसांना 2000 अवैध दारू माफिया अवैधरीत्या कार्यरत असल्याचे आढळले आहे. उत्पादन शुल्क धोरणात बदल केल्याने दारूची तस्करी थांबेल, असा दावा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी केला आहे. त्यांचा दावा आहे की यामुळे सरकारच्या महसुलात 20% म्हणजे दोन हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. दिल्लीत नवीन उत्पादन शुल्क धोरण आल्यानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी त्याचे कौतुक केले आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 22, 2021 09:19 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
