8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

महागाई भत्ता (Dearness Allowance) हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा पगार घटक आहे, ज्यामुळे त्यांचे उत्पन्न महागाईपासून संरक्षित राहते. होळी 2025 पूर्वी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA Hike) वाढण्याची अपेक्षा असल्याने, 8 व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेबद्दलही अटकळ वाढत आहे. अपेक्षा वाढत असताना, 5 व्या, 5 व्या आणि 5 व्या वेतन आयोगांअंतर्गत गेल्या तीन दशकांमध्ये डीए गणना कशी विकसित झाली? याबाबत घेतलेला थोडक्यात आढावा.

सातवा वेतन आयोग आणि महागाई भत्ता

सातवा वेतन आयोग शिफारशींमध्ये सहाव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या डीए सूत्राचा वापर सुरू ठेवला गेला. तो प्रभावी असल्याचे सांगितले आणि त्यात बदल करण्याची कोणतीही मागणी नव्हती. सध्या, डीए औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) वर आधारित आहे, ज्यामध्ये खालील सूत्र वापरले आहे:

सहाव्या आणि पाचव्या वेतन आयोगांतर्गत डीए गणना

सहावा वेतन आयोग (सहावा CPC)

पाचवा वेतन आयोग (पाचवा CPC)

  • डीए गणनेसाठी बेस इयर 1982 सह AICPI-IW वापरले.

  • जेव्हा CPI मूळ निर्देशांकापेक्षा 50% वाढला तेव्हा बेसिक पेमध्ये विलीन करण्याची शिफारस केली.

  • 1 एप्रिल 2004 पासून, 50% डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला.

होळी 2025पूर्वी अपेक्षित डीए वाढ

एआयसीपीआय (आयडब्ल्यू) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, कर्मचारी संघटना डीएमध्ये 2% वाढ होण्याची अपेक्षा करतात, ज्यामुळे ती मूळ वेतनाच्या 55% पर्यंत वाढेल. जर मंजूर झाली तर, 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीची ही शेवटची डीए सुधारणा असेल.

आठवा वेतन आयोग: संभाव्य अपेक्षा

प्रसारमाध्यमांतील वृत्त आणि विविध अहवाल असे सूचित करतात की, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन संरचना आणि पेन्शन तरतुदींचा आढावा घेण्यासाठी पुढील महिन्याच्या सुरुवातीला 8 वा वेतन आयोग स्थापन केला जाऊ शकतो. कर्मचारी संघटनांची एक प्रमुख मागणी म्हणजे डीए मूळ वेतनात विलीन करणे, ज्याचा विचार केला जाऊ शकतो. पगारवाढ आणि महागाई समायोजनांवर लक्ष केंद्रित असल्याने, सर्वांचे लक्ष डीए वाढ आणि ८ व्या सीपीसी अंमलबजावणीबाबत सरकारच्या पुढील पावलावर आहे. अधिक माहितीसाठी केंद्र सरकारच्या घोषणांवर लक्ष ठेवा.