Third Party App च्या माध्यमातून होणार लसीकरणासाठी स्लॉट बुक, सरकारकडून COWIN API साठी नव्या गाईडलाइन्स जाहीर
Coronavirus Vaccine (Photo Credits: ANI)

देशात कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेमुळे सर्वांना मोठे नुकसान होत आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिम सुद्धा राबवली जात आहे. अशातच लसीकरणासंदर्भात काही महत्वपूर्ण बदल होणार आहेत. आता भारतीय नागरिकांना थर्ड पार्टी अॅपच्या माध्यमातून कोरोनाच्या विरोधात लढण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या लसीसाठी स्लॉट बुक आणि रजिस्ट्रेशन करता येणार आहे. भारत सरकारकडून CO-Win साठी नव्या गाईडलाइन्स जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्याच्या माध्यमातून थर्ट पार्टीला त्यांच्या अॅपच्या माध्यमातून रजिस्ट्रेशन, शेड्युलिंग आणि वॅक्सीनेशनच्या मॅनेजमेंटची परवानगी दिली जाणार आहे.

केंद्राने या नव्या गाईडलाइन्स सध्याच्या नियमातच अपडेट केल्या आहेत. त्यानुसार डेव्हलपर्स फक्त स्लॉट उपलब्धतेबद्दल माहिती देऊ शकतात आणि आपल्या अॅपच्या माध्यमातून लसीकरणाचे प्रमाणपत्र डाउनलड करण्याची सुविधा देऊ शकतात. केंद्राने हा निर्णय अशावेळी घेतला आहे, ज्यावेळी भारतात कोविडच्या लसींचा तुटवडा भासू लागला आहे. त्यामुळे लोकांना कोविन अॅपवर लसीकरणासाठी स्लॉट बुक करणे आणि शोधणे मुश्किल होत आहे. या नव्या गाईडलाइन्सनंतर API अॅप डेव्हलपर्सला रजिस्ट्रेशन करण्यासह अपॉइंटमेंट शेड्युल करणे आणि अखेरीस कोविड वॅक्सीनेशन आणि फॅसिलिटी संदर्भात परवानगी मिळणार आहे.(Covid-19 Vaccine Certificate सोशल मीडियावर शेअर केल्यास होऊ शकते फसवणूक; सरकारचा ट्विटद्वारे इशारा)

कोविनसाठी तयार करण्यात आलेल्या मास्टर डेटाबेसचे डेव्हलपर-साइड मध्ये कन्वर्ट होणार आहेत. आतापर्यंत सरकारच्या आरोग्य सेतु आणि उमंग अॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना लसीकरणासाठी स्लॉट बुकिंग आणि अपॉइंटमेंट रजिस्ट्रेशन करता येत होते. दुसऱ्या बाजूला थर्ट पार्टी अॅप फक्त अपॉइंटमेंटच्या स्लॉट उपलब्धतेबद्दल दाखवू शकतात.

नुकत्याच सरकारने थर्ट पार्टी अॅप्सला अपॉइंटमेंट डेटाची डिलिव्हरी वेगळी करण्यासाठी कोविनसाठी पब्लिक आयपीय सुद्धा संशोधित करण्यात आला आहे. ज्यामुळे पेटीएम आणि हेल्थीफायमी सारख्या अॅपवर कोविड19 च्या लसीकरणाच्या उपलब्धतेबद्दल माहिती दाखवली जाणार आहे. सरकारने डेव्हलपर्ससाठी कोविनच्या खासगी आयपीआयच्या रजिस्ट्रेशनसाठी ईमेल सुद्धा बनवला आहे. गाईडलाइन्समध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, कोविनच्या पब्लिक आयपीआयचा वापर करणार्या डेव्हलपर्सला रजिस्ट्रेशन करणे अनिवार्य असणार आहे.