Women On Social Media: सोशल मीडियावर सक्रिय महिलांकडे दुर्लक्ष करून आपली मानसिकता बदला - कोर्ट
राजकारण आणि सोशल मीडियामध्ये सक्रिय असलेल्या महिलांना चांगले समजत नसलेल्या आणि त्यांच्या कमकुवत चारित्र्यावर संशय घेणाऱ्या अशा मानसिकतेच्या लोकांना न्यायालयाने फटकारले.
अहमदाबादमधील (Ahmedabad) एका न्यायालयाने म्हटले आहे की, जे सोशल मीडियावर (Social Media) सक्रिय असतात आणि राजकीय पक्षांच्या राजकारण्यांशी संबंध ठेवतात, सामाजिक कार्यात सक्रिय असलेल्या महिलांना तुच्छतेने पाहतात, अशा लोकांना आजच्या काळात त्यांची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका बातमीनुसार, राजकारण आणि सोशल मीडियामध्ये सक्रिय असलेल्या महिलांना चांगले समजत नसलेल्या आणि त्यांच्या कमकुवत चारित्र्यावर संशय घेणाऱ्या अशा मानसिकतेच्या लोकांना न्यायालयाने फटकारले. अहमदाबादमधील एका सत्र न्यायालयाने ही निरीक्षणे दुबईत राहणाऱ्या एका पुरुषाला त्याच्या सोडून दिलेल्या पत्नीला घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत भरपाई देण्याचा ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवताना केली. पत्नी राजकारण्यांसह स्वत:चे फोटो काढते आणि सोशल मीडियावर पोस्ट करते, असे सांगून पतीने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने पतीचा युक्तिवाद फेटाळला आणि सांगितले की, पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याचे हे कारण असू शकत नाही.
2008 मध्ये दोघांचे लग्न झाले होते. 2010 मध्ये एका मुलीच्या जन्मानंतर, महिला तिच्या माहेरी परतली आणि पती दुबईत एका कंपनीत लिपिक म्हणून कामाला गेला. नंतर, महिलेने महानगर न्यायालयात घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत तिच्या पतीकडे भरणपोषणाची मागणी केली होती. तर पतीने सांगितले की त्याची पत्नी तिच्या स्वेच्छेने तिच्या माहेरच्या घरी गेली होती. देखभालीचा मुद्दा पुढे आला तेव्हा पतीने सांगितले की, आपली पत्नी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांसोबत दिसते आणि तिला खूप चांगले उत्पन्न असल्याचे समजते. (हे देखील वाचा: मोठ्या भावाच्या लग्नानंतर वहिनीसोबत दीराचे जुळले सूत; पतीला घटस्फोट न देता महिलेनेही थाटला दीरासोबत दुसरा संसार)
पत्नीच्या वाढदिवसानिमित्त स्थानिक आमदारासोबतचा फोटो सादर करताना पतीने महिलेवर अनैतिक जीवन जगत असल्याचा आरोपही केला. तर महिलेने सांगितले की, मुलीच्या जन्मानंतर तिला सासरच्या घरातून जबरदस्तीने हाकलून दिले. कारण तिच्या सासरच्यांना मुलगा हवा होता. फेब्रुवारीमध्ये मेट्रोपॉलिटन कोर्टाने पतीला महिला आणि मुलाच्या देखभालीसाठी 10,000 रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. सत्र न्यायालयानेही तो निर्णय कायम ठेवला.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 15, 2022 09:46 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
