The Supreme Court of India | File Image | (Photo Credits: PTI)

सरन्यायाधीश अरविंद बोबडे यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन देशभरात सुरु असलेल्या हिंसाचाराच्या प्रकारावर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, सीएएच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी ही ज्यावेळी देशातील हिंसा थांबेल त्याच्यानंतर करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टात सीएएनच्या समर्थनात याचिका दाखल करण्यात आली. वकिल विनीत ढांढा यांनी याचिका दाखल करत असे म्हटले आहे की, अशा व्यक्तींच्या विरोधात याचिका दाखल करा ज्यांनी सीएएचा विरोध करताना शांतिभंग केला आहे.

सुप्रीम कोर्टात गुरुवारी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला घटनात्मक रुप देण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायाधीश बोबडे यांनी देशातील हिंसेची परिस्थिती पाहत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली जाणार आहे. मात्र अशा प्रकारच्या याचिकांवर सध्या सुनावणे केल्यास फायदा होणार नाही. दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात शंभराहून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात केंद्राला नोटीस बजावली होती. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने केंद्राला जानेवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात या संदर्भात दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर जबाब नोंदविण्यास सांगितले.(CAA अणि NRC बाबत अमित शाह यांना विरोध करण्यासाठी 1 लाख कार्यकर्ते उभारणार 35 किमी मानवी भिंत; काळ्या कपड्यात करणार BJP चा निषेध)

ANI Tweet:

सुधारित नागरिकत्व कायद्यानुसार 31 डिसेंबर, 2014 पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून हिंदुत्वनिष्ठ, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समाजातील सदस्य बेकायदेशीर निर्वासित मानले जाणार नाहीत आणि त्यांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे.