QuickLY
Socially
केंद्र सरकारने संमत केलेल्या कृषी कायद्यांबाबत (Farm Laws) सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा (Farmers Protest) आज (गुरुवार, 14 जानेवारी) 50 वा दिवस आहे. आंदोलनाच्या मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) तोडगा काढण्यासाठी एक 4 सदस्यीय समिती नेमली. या समितीत भारतीय किसान यूनियन चे राष्‍ट्रीय अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान (Bhupinder Singh Mann) यांचाही समावेश होता. परंतू, मान यांनी या समितीतून आपले नाव मागे घेतले आहे. मान यांच्या नावावर पहिल्यापासून अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. शेतकरी नेत्यांनी म्हटले होते की, मान यांनी आधीच कृषी कायद्यांचे समर्थन केले होते.
भूपिंदर सिंह मान यांनी पत्र लिहून याबाबत माहिती दिली आहे. मान यांनी समितीमध्ये सहभागी केल्याबद्दल कोर्टाचे आभार मानले. त्यांनी पत्रात लिहीले आहे की, ते पंजाब आणि शेतकरी यांच्यासोबत नेहमीच उभे राहिले आहेत. एक शेतकरी आणि संघटनेचा नेता म्हणून ते शेतकऱ्यांची भावना समजू शकतात. ते शेतकरी आणि पंजाबसोबत प्रामाणिक राहिले आहेत. शेतकरी हिताविरोधात आपण कोणताही समझोता करु शकत नाही. शेतकरी सन्मानासाठी आपण किती मोठे पद डावाला लावू शकतो. मान यांनी पत्रात म्हटले आहे की, न्यायालयाने दिलेली जबाबदारी आपण योग्य पद्धतीने पार पाडू शकत नाही. त्यामुळे आपण आपले नाव या समितीतून मागे घेत आहोत. (हेही वाचा, Rahul Gandhi On Farm Laws: देशात लोकशाही केवळ कागदोपत्री, पंतप्रधान केवळ उद्योगपतींसाठी काम करतात- राहुल गांधी)
आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी कोर्टाने नेमलेल्या समितीतील इतर तिन नावांवरही आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या समितीमध्ये BKU चे अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना (महाराष्ट्र) अध्यक्ष अनिल घनवट, अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्था दक्षिण अशियाचे निदेशक प्रमोद कुमार जोशी आणि कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. अनिल घनवट यांनीही प्रसारमाध्यमांमध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखात शेतकरी कायद्यांविषयी आपली प्रतिक्रिया दिली होती.
