QuickLY
Socially
सार्वजनिक क्षेत्रातील एकमेव विमान कंपनी एअर इंडियाची (Air India) कर्जामुळे दिवाळखोरीकडे चाललेली वाटचाल सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. आता सरकारने ही कंपनी विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एयर इंडियाचा 100 टक्के हिस्सा विकण्यासाठी सरकार पुढच्या महिन्यापासून निविदा मागवू शकते. एअर इंडियामध्ये काही संस्थांनी यापूर्वीच रस दाखविला आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एयर इंडियाची संपूर्ण बोली प्रक्रिया सरकारच्या अधिपत्याखाली पार पडणार आहे. सध्याच्या माहितीनुसार या विमान कंपनीवर जवळपास 58 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
एयर इंडियासाठी या महिन्याच्या शेवटी किंवा पुढच्या महिन्यामध्ये निविदा मागवल्या जाऊ शकतात. नुकत्याच विकसित झालेल्या ई-निविदा प्रणालीद्वारे या निविदा दिल्या जाऊ शकतात. नागरी उड्डयन सचिव प्रदीपसिंह खरोला यांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीपूर्वी आढावा बैठक घेतली. 22 ऑक्टोबरला संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. बोर्ड बैठकीत मार्च 2019 रोजी पूर्ण झालेल्या आर्थिक वर्षासाठी एअर इंडियाची एकत्रित खाती मंजूर केली जातील. मात्र एअरलाइन्समध्ये सध्या कार्यरत असलेले कर्मचारी या विक्रीच्या विरोधात आहेत. त्यांना त्यांची नोकरी जाण्याची भीती सतावत आहे. (हेही वाचा: विमान सेवा पुरवणारी सरकारी कंपनी Air India ची होणार विक्री; कर्जामुळे 100 टक्के समभाग विकण्याचा प्रयत्न)
एअरलाइन्सची बॅलन्सशीट क्लिअर करण्यासाठी सुमारे 30,000 कोटी रुपयांचे कर्ज बॉन्ड्सद्वारे जारी केले जाणार आहे. हे बॉन्ड् एयर इंडियाची विशेष उद्देशीय कंपनी एआईएएचएलद्वारे दिले जातील. एअर इंडियाचे ऑपरेटिंग कॅपिटल लोन, ऑइल पेंटिंग्ज, आर्ट ऑब्जेक्ट्स तसेच एअर इंडियाच्या सहाय्यक कंपन्या एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, एअरलाईन अलाइड सर्व्हिसेस, एअर इंडियासह इंजिनियरिंग सर्व्हिसेस आणि हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांना एकत्रित करण्यासाठी एआयएएचएलची स्थापना केली गेली आहे. इथे असलेली कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता एकाच ठिकाणी जमा केली जाऊ शकते. कंपनीने आतापर्यंत बाँडद्वारे 21,985 कोटी रुपये जमा केले आहेत.
