8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये, ज्यामध्ये पेन्शनधारकांचाही समावेश आहे. या सर्वांना 8 वा वेतन आयोग (8 CPC) कडून खूप अपेक्षा आहे. कारण यामुळे त्यांना पगारात लक्षणीय वाढ आणि सुधारित भत्ते मिळण्याची अपेक्षा आहे. पगारवाढीवर परिणाम करणारा एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर, जो सध्या तज्ञांमध्ये चर्चेत आहे. राष्ट्रीय परिषद-जेसीएमने अनेक बदलांची शिफारस केली आहे, ज्यामध्ये वेतन मॅट्रिक्स महागाई भत्त्यात (डीए) विलीन करणे समाविष्ट आहे, परंतु अंतिम निर्णय मोदी सरकारचा आहे.

अपेक्षित फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढ

नवीन वेतन आयोगांतर्गत पगारातील टक्केवारी वाढ फिटमेंट फॅक्टर ठरवते. विविध तज्ञांच्या अंदाजानुसार फिटमेंट फॅक्टर 2.00 ते 2.86 दरम्यान असू शकतो:

  1. फिटमेंट फॅक्टर 2.00: बेसिक पे 100% ने वाढू शकते

  2. फिटमेंट फॅक्टर 2.08: बेसिक पे 108% ने वाढू शकते

  3. फिटमेंट फॅक्टर 2.86:  बेसिक पे 186% ने वाढू शकते

विद्यमान विरुद्ध अपेक्षित पगार आणि पेन्शन:

Fitment Factor Current Basic Pay (₹18,000) Revised Basic Pay Current Pension (₹9,000) Revised Pension
2.00 ₹18,000 ₹36,000 ₹9,000 ₹18,000
2.08 ₹18,000 ₹37,440 ₹9,000 ₹18,720
2.86 ₹18,000 ₹51,480 ₹9,000 ₹25,740

 

जर मंजूर झाला तर, 2.86 या सर्वोच्च प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरमुळे पगार आणि पेन्शनमध्ये 186% वाढ होईल, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय सुधारणा होईल. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: सलग तीन वेतन आयोग, महागाई भत्ता आणि त्याचे सूत्र घ्या जाणून)

8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची तारीख

10 वर्षांच्या वेतन आयोगांच्या चक्रानंतर, आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. हे मागील आयोगांशी सुसंगत आहे:

  • 7 वा वेतन आयोग:  1 जानेवारी 2016 रोजी लागू करण्यात आला, पगार आणि भत्त्यांमध्ये 23.55% वाढ.

  • 8 वा वेतन आयोग:  1 जानेवारी 2026 रोजी सुधारित वेतन रचनेसह अपेक्षित.

16 जानेवारी 2025 रोजी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 वा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली, जो नागरी आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन रचना आणि लाभांचा आढावा घेईल. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 100% वेतनवाढीची शक्यता; महागाई भत्ता विलीनीकरण प्रस्ताव विचाराधीन)

आठव्या वेतन आयोगातील प्रमुख क्षेत्रे

  • वेतन आणि भत्त्यांची पुनर्रचना:  पगार, पदोन्नती आणि सुधारित खात्रीशीर करिअर प्रगती (MACP) योजनेचा आढावा जेणेकरून प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कारकिर्दीत किमान पाच पदोन्नती मिळतील.

  • महागाई भत्ता (DA) विलीनीकरण:  चांगल्या पगाराच्या गणनेसाठी मूळ वेतनात DA विलीन करण्याची दीर्घकाळापासून प्रलंबित मागणी.

  • अंतरिम मदत:  आठव्या वेतन आयोगाच्या पूर्ण अंमलबजावणीपूर्वी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव.

  • सुधारित वेतन गणना:  फिटमेंट फॅक्टर वाढीमुळे लेव्हल 1 मधील किमान वेतन18,000 रुपयांवरुन वरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फायदा होईल.

दरम्यान, 8वा वेतन आयोग लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठी आर्थिक मदत देणार आहे. फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढीबाबत अंतिम निर्णय 2025 च्या सुरुवातीला अपेक्षित आहे, त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026पासून होण्याची शक्यता आहे.