Cash| Photo Credits: Pixabay

सातव्या वेतन आयोगानुसार आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या प्रमोशनबद्दल केंद्र सरकारने आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. दरम्यान सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, 2 जानेवारी ते 30 जून दरम्यान जर सरकारी कर्मचार्‍यांना प्रमोशन मिळाले तर त्याच पहिलं इंक्रिमेंट 1 जानेवारी पासूनच मिळणार आहे. म्हणजे कर्मचार्‍याला जर 2 जानेवारी ते 30 जून दरम्यान प्रमोशननंतर पुढील इंक्रिमेंटचची तारीख 1 जुलै स्वीकारली जाणार नाही. अर्थ राज्य मंत्री अनुरागसिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा तारखांमध्ये पुढील इंक्रिमेंट 1 जानेवारी असेल. डेट ऑफ प्रमोशन आणि DNI पैकी एक पर्याय निवडावा लागतो. ही नियमित प्रोसेस आहे. ज्या ऑफ़िसर्सना 2 जानेवारी ते 30 जून दरम्यान प्रमोशन ज्यांना मिळते त्यांना सहा महिने सर्व्हिस पूर्ण करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांना इंक्रिमेंट दिले जाईल मात्र ड्यू डेट 1 जानेवारीच असेल. 7th Pay Commission: केंद्रिय कर्मचाऱ्यांना नवीन वर्षात मिळणार गिफ्ट; पगारात होणार मोठी वाढ!  

सरकारी विभागाच्या एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंटने 28 नोव्हेंबर 2019 मध्ये याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जर कोणता कर्मचारी ठरलेल्या तारखेच्या व्यतिरिक्त इतर दिवशी प्रमोशन घेत असेल तर त्याला सहा महिने पूर्ण केल्यानंतर 1 जानेवारी किंवा 1 जुलै यापैकी जी तारिख पहिल्यांदा येईल त्यादिवशी इंक्रिमेंट मिळेल. प्रत्येक कर्मचार्‍याला प्रमोशनची तारीख, इंक्रिमेंटची पुढील तारीख याचा पर्याय देते. कर्मचारी जी तारीख निवडेल त्यानुसार त्याला फायदा मिळतो. दरम्यान कर्मचार्‍यांना 10,20,30 व्या वर्षी कर्मचार्‍यांना प्रमोशन मिळते. मात्र त्यावेळेस एश्‍योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन (ACP)योजना होती. 7 व्या वेतन आयोगामध्ये यामध्ये बदल करून मॉडिफायर एश्योर्ड कॅरियर प्रोग्रेशन स्कीम म्हणजेच MACPS देण्यात आलं आहे.

MACPS ही योजना 7व्या वेतन आयोगानुसार समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत केंद्रीय कर्मचार्‍यांना अ‍ॅन्युअल अप्रेजल किंवा इंक्रिमेंट मिळणार नाही. ज्यांचं काम चांगलं असेल त्यालाच प्रमोशन मिळणार अहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत MACPS आल्याने क्लास थ्री आणि फोर्थच्या कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी होती. कारण हे प्रमोशन लागू झाल्याने त्यांच्या प्रमोशनवर त्याचा परिणाम झाला आहे.