Building | Image of a construction site used for representational purpose | Image: Flickr

एकीकडे सर्वसामान्य जनता महागाईने त्रस्त आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाहीये. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) आणखी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. वाढत्या महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या महिन्यातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. आता पुन्हा एका सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याद्वारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे स्वस्तात घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.

मोदी सरकारने घर बांधण्यासाठी, घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी किंवा बँकांकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड करण्यासाठी दिलेल्या अॅडव्हान्सच्या व्याजदरात 80 बेसिस पॉइंट्स किंवा 0.8 टक्के कपात केली आहे. ही कपात 1 एप्रिल 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यानुसार 31 मार्च 2023 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्मचारी 7.1 टक्के वार्षिक व्याजदराने अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. यापूर्वी हा दर वार्षिक 7.9 टक्के होता.

7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि हाऊस बिल्डिंग अॅडव्हान्स (HBA) नियम 2017 नुसार, केंद्रीय कर्मचार्‍यांना घरे बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी दिला जाणारा अॅडव्हान्स साध्या व्याज दराने दिला जातो. बँका चक्रवाढ व्याजाने गृहकर्ज देतात. या नियमानुसार, केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनानुसार 34 महिन्यांपर्यंत किंवा कमाल 25 लाख रुपयांपर्यंत अॅडव्हान्स घेऊ शकतात. याशिवाय घराच्या किमतीची रक्कम किंवा त्याची परतफेड करण्याची क्षमता यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अॅडव्हान्स घेतली जाऊ शकते. (हेही वाचा: 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! 2022 मध्ये Fitment Factor वाढणार नाही)

केंद्रीय कर्मचारी घर बांधण्यासाठी किंवा फ्लॅट किंवा घर खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून घेतलेल्या गृहकर्जाची अॅडव्हान्सद्वारे परतफेड करू शकतात. ही आगाऊ रक्कम कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असेल. परंतु यासाठी तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांची नोकरी सलग पाच वर्षे असावी. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना त्यांनी बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतलेल्या दिवसापासून  ही अॅडव्हान्स रक्कम मिळेल.