Money | Representational Image | (Photo Credits: PTI)

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्यासाठी मोठी बातमी आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एक मोठा झटका दिला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्यास सरकारने स्पष्टपणे नकार दिला आहे. राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, डीएमध्ये 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्याची गरज नाही. डीए वाढीसाठी कर्मचारी बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत होते, मात्र सरकारकडून त्यांच्या पदरी निराशाच पडली आहे.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत डीए आणि डीआर सवलतीच्या वाढीबाबत सांगितले की, केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI-IW) नुसार महागाईच्या आधारावर DA आणि DR. वाढविले जाईल. गेल्या दोन तिमाहीत महागाईचा दर 5 टक्क्यांहून अधिक असल्याचेही सरकारने संसदेत सांगितले.

राज्यसभा खासदार नारन भाई जे राठवा यांनी मंगळवारी अर्थ राज्यमंत्र्यांना विचारले होते की, महागाईचा दर उच्च असताना केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या महागाई भत्त्याची वाढ 3 टक्क्यांवरच का ठेवली आहे? याला उत्तर देताना पंकज चौधरी म्हणाले की, डीएमध्ये 3 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ करण्याचा सरकारचा विचार नाही. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्याची गरज नाही. (हेही वाचा: ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासी भाड्यात कोणतीही सवलत नाही, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्वीन वैष्णव यांची लोकसभेत माहती)

विशेष म्हणजे, सध्याचा एकूण महागाई भत्ता 31 टक्के आहे, जो केंद्राने परवानगी दिल्यास 34 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा डीए जानेवारी ते जुलै दरम्यान वर्षातून दोनदा अपडेट केला जातो. डीएची गणना सध्याच्या महागाई भत्त्याच्या दराला मूळ वेतनाने गुणाकार करून केली जाते. सरकारच्या निर्णयामुळे 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाखांहून अधिक पेन्शनधारकांना फायदा झाला असता. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे केंद्र सरकार डीए वाढवते. देशभरातील लाखो कर्मचारी डीए वाढण्याची वाट पाहत होते, मात्र त्यांची निराशा झाली आहे.