7th Pay Commission: केंद्र सरकारचे कर्मचारी महागाई भत्त्यात (DA) वाढ करण्याच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, लवकरच चांगली बातमी अपेक्षित आहे. वृत्तानुसार, 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर नरेंद्र मोदी सरकार सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पुढील डीए वाढीची घोषणा करू शकते. या वर्षाच्या सुरुवातीला, मार्चमध्ये, सरकारने 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार डीएमध्ये 4 टक्के वाढीची घोषणा केली, जी जानेवारी 2024 पासून पूर्वलक्षीपणे लागू करण्यात आली आणि डीएची पातळी मूळ वेतनाच्या 50 टक्क्यांपर्यंत नेली. डीए (महागाई भत्ता) ५० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने, ते मूळ वेतनात विलीन केले जाऊ शकते, ज्यामुळे डीए टक्केवारी शून्यावर येईल, अशी अटकळ होती. मात्र, असे कोणतेही पाऊल सध्या विचाराधीन नसल्याचे सरकारने सातत्याने स्पष्ट केले आहे. हे देखील वाचा: Video: रस्त्याच्या कडेला खेळणाऱ्या निष्पाप मुलावर भटक्या कुत्र्याने केला जीवघेणा हल्ला, धक्कादायक सीसीटीव्ही व्हिडिओ समोर
वित्त मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मूलभूत वेतनासह महागाई भत्ता विलीन करण्याची कल्पना मूळत: पाचव्या वेतन आयोगाने मांडली होती, ज्याने असे सुचवले होते की, मागील वेतन आयोगाने वापरलेल्या ग्राहक मूल्य निर्देशांकापेक्षा पायाभूत निर्देशांकाच्या 50 टक्के अधिक सुधारित केले जावे .
महागाई भत्ता शून्य होणार नाही
कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता शून्य होणार नाही. महागाई भत्त्याची मोजणी सुरूच राहणार आहे. याबाबत कोणताही निश्चित नियम नाही. मागच्या वेळी हे केले गेले होते जेव्हा आधार वर्ष बदलले होते. आता आधार वर्ष बदलण्याची गरज नाही आणि तशी शिफारसही नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पुढील गणना केवळ 50 टक्क्यांच्या पुढे असेल.
DA मध्ये किती वाढ अपेक्षित आहे?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरपर्यंत महागाई भत्ता जाहीर केला जातो. परंतु, त्याची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासूनच होणार आहे. मधल्या काही महिन्यांची देयके थकबाकीत असतील. 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत, AICPI क्रमांक जानेवारी ते जून 2024 पर्यंत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ठरवतील. महागाई भत्ता ५३.३६ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा स्थितीत महागाई भत्ता ५३ टक्के जाण्याचा अंदाज आहे.
असा अंदाज आहे की, आगामी DA वाढ किमान 3 टक्के असेल, ज्याचा फायदा सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक दोघांना होईल, ज्यांना त्याच गणनेवर आधारित महागाई सुटका (DR) मिळते.