7th Pay Commission | (Photo courtesy: archived, edited, symbolic images)

DA For Central Employees: नववर्षाचे स्वागत करत असताना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांमध्ये 'आनंद पोटात माझ्या माईना' अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळतो. केंद्र सरकार केंद्रीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा (Government Employees) महागाई भत्ता (Dearness Allowance) वाढविण्याची शक्यता आहे. विद्यमान केंद्र सरकारचा आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर, या डियरनेस अलाउंस जानेवारी आणि जुलै असे वर्षातून दोन वेळा वाढवत अल्याचे दिसते. आगामी लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याची संधी केंद्र सरकार सोडण्याची शक्यता नाही. परिणामी सरकार AICPI आकडेवारीनुसार सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) शिफारशींअन्वये भत्ता वाढविण्याची शक्यता आहे. सांगीतले जात आहे की, साधारण तीन ते चार टक्क्यांनी ही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मासिक पगारात मोठी वाढ

दरम्यान, महागाई भत्त्यामध्ये किमान चार टक्के वाढ झाली, असे गृहत धरले तरीसुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. ज्यामुळे वाढत्या महागाईमध्ये कर्मचाऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या एकूण पगारात डीए (DA) आणि डीआर (DR) महत्त्वाची भूमिका बजावतो. विद्यमान आणि सेवानिवृत्त अशा दोन्ही कर्मचाऱ्यांमध्ये पगारवाढीत डीए, डीआरचा प्रभाव पाहायला मिळतो. सध्यास्थितीत या कर्मचाऱ्यांना 46% इताक डीए, डिआर दिला जातो. त्यात जर 4% इतकी वाढ झाली तर तो साधारण 50% इतका होतो. म्हणजेच आकड्यातच बोलायचे तर या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारात एकूण 9000 रुपये इतकी वाढ पाहायला मिळेल. (हेही वाचा, 7th Pay commission: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू; राज्य सरकारकडून नववर्षाची भेट)

डीए होणार शून्य

प्राप्त माहिती आणि नियमांनुसार जर कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याची रक्कम 50% इतकी झाली. तर तेथून पुढे तो शून्य केला जातो. जसे की, सन 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. तेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांवर पोहोचला. त्या वेळी तो शून्य करण्यात आला होता. तसेच, 50% आधाराने मिळणारी रकक्कम (डीए) कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात (बेसीक) अंतर्भूत केला जातो. ज्यामुळे त्यांच्या मूळ पगाराची (बेसीक) रक्कम वाढते. उदा. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन 18,000 रुपये आहे आणि 50% महागाई भत्त्यानुसार त्यात 9000 रुपये जर समाविष्ट केले तर त्याचा मूळ पगार 18,000 + 9000 = 36,000 इतका होईल. त्यानंतर त्याला 36,000 वेतन गृहीत धरुन सदर भत्ता दिला जाईल.

पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली होती. जी 1 जुलै 2023 पासून लागू केली जात आहे. याशिवाय राज्य सरकारेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ देऊ शकते.