PM Modi and Money | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

7th Pay Commission: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) एक महत्त्वाची बातमी आहे. नोकरदारांना पुन्हा चांगली बातमी मिळू शकते. सरकार कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (Old Pension Scheme-OPS) लाभ देऊ शकते. केंद्रीय कर्मचारी दीर्घकाळापासून सरकारकडे जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत. नवीन पेन्शन योजनेत फायदे कमी आहेत, अशा स्थितीत कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेची वाट पाहत आहेत.

वास्तविक, केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेवर (ओपीएस) विचार करत आहे. 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी जाहिराती जारी करण्यात आल्या होत्या, त्यांना हा लाभ मिळेल. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदा मंत्रालयाच्या प्रतिसादानंतर या विषयावर निर्णय घेतला जाईल. (हेही वाचा - Rule Changes from 1st June: 1 जूनपासून बँकिंग, विमा आणि गृहकर्जासह अनेक क्षेत्रात होणार 'हे' 5 मोठे बदल; वाचा सविस्तर)

'या' कर्मचाऱ्यांना मिळेल फायदा -

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ठेवले होते. वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभाग (DoP&PW) अशा कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकतो. ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात जारी केली होती ते यासाठी पात्र असतील.

या कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही जुन्या पेन्शनचा लाभ -

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Nityanand Rai) यांनी संसदेत सांगितले होते की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाला जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ते म्हणाले की, केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1972 अंतर्गत निमलष्करी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन आणि इतर लाभ मिळतात.