QuickLY
Socially
केंद्र सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने 'डिजीलॉकर' (DigiLocker) सेवा देऊ केली आहे. या सेवांतर्गत अनेक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फायदा होऊ शकेल. तसेच, वृद्धापकाळातही या कर्मचाऱ्यांना मदत होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे ‘डिजिलॉकर’सेवेत केंद्रीय कर्मचारी निवृत्तीवेतन पीपीओ (Pension Payment Order) सुरक्षीत ठेऊ शकतात. सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) शिफारशींना डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
नुकत्याच जारी झालेल्या आदेशात म्हटले आहे की, केंद्रीय नागरिक सेवानिवृत्ती आता आपल्या पीपीओ 'डिजिलॉकर' सुरक्षीत ठेऊ शकतात. निवृत्तीवेतन एवं निवृत्तीवेतनभओक्ता कल्याण विभागाने हे म्हटले आहे की, अनेक सेवानिवृत्ती धारकांनी काळाच्या ओघात आपली पीपीओ मूळ प्रत गमावली आहे. जी अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे निवृत्तीवेतन धारकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
कार्मिक, नागरिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने एका प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, पीपीओच्या अभावामुळे या सेवानिवृत्ती धारकांना आपल्या निवृत्तीच्या काळात नाजूक काळाचा सामना करावा लागतो. त्यामळे सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी कोविड 19 संकटाला डोळ्यासमोर ठेऊन पीपीओचे दस्तऐवज मिळवण्यात मोठी अडचण होती. (हेही वाचा, ITR भरण्याबाबत मोदी सरकारने केले नियमांमध्ये बदल; आता शून्य उत्पन्न असूनही 'या' निकषांतर्गत भरावा लागू शकतो आयटीआर)
प्राप्त माहितीनुसार, केंद्र सरकारने नागरी सेवेतून सेवानवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांचे जीवन सुखकारक बनविण्यासाठी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) च्या माध्यमांतून तयार करण्यात आलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश (ई-पीपीओ) ला डिजीलॉकर सोबत जोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. (इनपूट वृत्तसंस्थेकडून)
