Image used for representational purpose. (Photo Credit: Pixabay)

नरेंद्र मोदी (Narendra Modi Government) यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारकडून महसुल वाढवण्याच्या दृष्टीने, भारताच्या करवाढीचा विस्तार करण्याचा सतत प्रयत्न केला जात आहे. या प्रयत्नात, सरकारने यंदा काही कर चुकवणाऱ्या लोकांना पकडण्यासाठी कर परतावा (Tax Returns) भरण्यासाठी काही निकष लावले आहेत. या नवीन निकषांतर्गत, सरकारने ठरविलेल्या किमान वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषाच्या आधारे तुम्हाला आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्याची आवश्यकता नसली तरी, तुम्ही त्या आर्थिक वर्षात विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे काही खर्च केल्यास आयटीआर दाखल करावा लागू शकतो.

या वर्षापासून आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 139(1) मध्ये सातव्या तरतुदीनुसार तीन नवीन निकष लावले गेले आहेत. तर यानुसार आपण खालील एखाद्या निकषांमध्ये बसत असाल, तर आपले उत्पन्न सूट मर्यादेपेक्षा कमी असले तरी आपणास आयटीआर दाखल करावा लागेल.

जाणून घ्या काय आहेत निकष-

> जर आपण वर्षाच्या दरम्यान 1 लाख किंवा त्याहून अधिक वीज बिल भरले असेल

> जर आपण बँक किंवा सहकारी बँकेतील एक किंवा अधिक चालू खात्यात 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली असेल

> जर आपण स्वत: साठी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीसाठी परदेशात प्रवास करण्यासाठी 2 लाख रुपये किंवा अधिक खर्च केला असेल

तर यानुसार, आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये जरी तुमचे उत्पन्न शून्य असले, तरी वरीलपैकी कोणत्याही निकषांमध्ये तुम्ही बसत असाल, तर तुम्ही आयटीआर दाखल करण्यास बांधील आहात. या व्यतिरिक्त किमान कर-सूट उत्पन्नाची गणना करताना भांडवली नफ्यावरील सूटचा विचार केला जाणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. याबाबत बलवंत जैन म्हणाले, 'आता 2019 मध्ये वित्त कायद्यात सुधारणा झाल्यानंतर, आयटी कायद्यातील कलम, 54, 54 EC, 54F इत्यादी सवलती विचारात घेण्यापूर्वी, व्यक्तींची मर्यादा किंवा मूलभूत सूट मर्यादा मोजणे आवश्यक आहे.' (हेही वाचा: आयकर विभागाने हनुमानाला पाठवली नोटीस; 2 कोटी रुपयांचा सांगितला भरायला कर)

तर, आता कलम 54 ते 54GB अंतर्गत सूट मागण्यापूर्वी तुमचे उत्पन्न मूलभूत सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास, आपल्याला यावर्षी आयटीआर दाखल करणे आवश्यक आहे.