Indian Money | Image Use For Symbolic Purposes Only | (Photo Credits: PixaBay)

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. या कर्मचाऱ्यांची दिवाळीपूर्वीच दिवाळी साजरी होण्याची शक्यता आहे. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगांतर्गत एक दिवळी भेट मिळणार असून, ही भेट बोनस रुपात असण्याची अधिक शक्यता आहे. प्राप्त माहितीनुसार ही भेट केवळ 'अ श्रेणी ' आणि 'ब श्रेणी' कर्मचाऱ्यांसाठीच आहे. अशीही चर्चा आहे की, या कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता (Dearness Allowance) 26 महिन्यांची थकबाकी ( Months Arrears) थकबाकीही सोबत मिळणार आहे. म्हणजेच या कर्मचाऱ्यांची यंदाची दिवाळी धुमधडाक्यात साजरी होणार आहे. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 7व्या वेतन आयोग शिफारशींनुसार 'अ श्रेणी' आणि 'ब श्रेणी' (नॉन मिनिस्ट्रियल कर्मचारी) हेल्थकेयर प्रोफेशनल्ससाठी पेशेंट हेल्थकेयर अलाउंससाठी मंजूरी देण्यात आली आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने याबाबत 18 सप्टेंबर 2019 एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. यात म्हटले आहे की, 7व्या वेतन आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार विविध हेल्थकेयर केंद्रांमध्ये काम करणाऱ्या श्रेणी ए आणि श्रेणी बी हेल्थकेअर प्रोफेशनल्सला पेशेंट केअर अलाऊन्स देण्यात येईल.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात प्रतिमाह 4100 ते 5300 रुपये वाढ होण्याची शक्यता आहे. सरकारी निवेदनानुसार हा आदेश 1 जुलै 2017 पासून लागू समजला जाईल. या अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना 26 महिन्यांची थकबाकी मिळेल. श्रेणी अ व श्रेणी ब मधील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळेल. प्राप्त माहितीनुसार, श्रेणी अ आणि ब च्या गैर-मंत्रालयिक कर्मचाऱ्यांना हॉस्पिटल पेशंट केअर अलाउन्स मिळणार आहे. यात नर्स आणि डॉक्टर्सचाही समावेश आहे. (हेही वाचा, 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना येणार वाढीव पगार, आदेश जारी)

या वृत्ताशी संबंधीत अधिक माहिती जाणून घ्यायची असल्यास आपण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट घेऊ शकता. हिंदू संस्कृतीत दसरा आणि दिवाळी या सणांना विशेष महत्त्व असते. त्यामुळे या सणांच्या तोंडावरच केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना खुशखबर दिल्याची चर्चा आहे. लक्षवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.