जीएसटी (Photo Credits: PTI)

कोरोना विषाणूचा (Corona Virus) कहर अद्याप कायम आहे. कोरोना विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी लस (Vaccine) प्रभावी असल्याचे सिद्ध होत आहे. त्याचबरोबर जीएसटी कौन्सिलने (GST Council) 12 जून रोजी झालेल्या 44 व्या बैठकीत कोरोना व्यवस्थापनात वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील जीएसटी (GST) 30 सप्टेंबरपर्यंत कमी केला होता. 15 जून रोजी, राष्ट्रीय औषधनिर्माण मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाने (National Pharmaceutical Pricing Authority) कर / जीएसटी दर कमी केले आहेत. अशा वस्तूंच्या एमआरपीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी औषधे / फॉर्म्युलेशन आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या सर्व उत्पादक आणि विपणन कंपन्यांना निर्देश जारी केले. केंद्रीय रसायन व खते मंत्री (Union Minister of Chemicals and Fertilizers) मनसुख एल मंडावीया (Mansukh Mandavia) यांनी मंगळवारी लोकसभेत ही माहिती दिली.

कॉंग्रेसचे खासदार (Congress MP) एम.के. राघवन (M.K. Raghavan) यांनी केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देत होते. त्यांना हे जाणून घ्यायचे होते की एनएसपीएने फार्मा निर्मात्यांना जीएसटीमधील कपात पाहता औषधांच्या किंमती कमी करण्यास सांगितले आहे की नाही. जर आपण जीएसटीचे दर पाहिले तर 12 जून पर्यंतचे जीएसटीचे काहीसे वाढलेले आधीसारखेच होते. टोकलिझुमब आणि अ‍ॅम्फोटेरिसिन बी मध्ये 5% जीएसटी दर होता. त्याच वेळी, 12 टक्के च्या स्लॅबमध्ये हेपरिन, रीमॅडेव्हिव्हिर, ऑक्सिजन आणि संबंधित उपकरणे, कोविड टेस्टिंग किट्स आणि नाडी ऑक्सिमीटर सारख्या अँटी-कोगुलेंट्सचा समावेश होता. यानंतर 18 टक्के जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये हँड सॅनिटायझर, तापमान तपासणीची उपकरणे आणि स्मशानभूमीसाठी भट्टीचा समावेश होता. त्याचबरोबर रुग्णवाहिकांवर जीएसटीचा दर 28 टक्के होता.

 टॉसिलिझुमब आणि अ‍ॅम्फोथेरिसिन बीवर जीएसटी लागू न करण्याची शिफारस केली होती. त्याच वेळी, हेपरिन, रीमॅडेव्हिव्हिर, ऑक्सिजन आणि संबंधित उपकरणे, कोविड टेस्टिंग किट्स, पल्स ऑक्सिमीटर, हँड सॅनिटायझर, तापमान चाचणी उपकरणे, अंत्यसंस्कारासाठी भट्टी आणि इतर आवश्यक औषधे यासारख्या अँटी-कोगुलेंट्सचा समावेश 5 टक्के स्लॅबमध्ये करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रुग्णवाहिकांवर 12 टक्के जीएसटी लावण्याची शिफारस केली गेली. कोरोना काळात या वस्तूंची मागणी मोठ्या प्रमाणात असून याच्या किंमतीही जास्त होत्या. वस्तूंवर जीएसटी जास्त असल्याने या वस्तू बाजारात जास्त किंमतीला मिळत होत्या. त्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला चिमटा बसत होता. यामुळे या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी वारंवार करण्यात येत होती. ही मागणी लक्षात घेता आता सरकारने यावरील जीएसटी कमी केला आहे.