(Images Used for Representational purposes only । Photo Credits: pixabay)

Digital Personal Data Protection Bill 2022: सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 (Digital Personal Data Protection Bill) चा मसुदा जारी केला आहे. या नव्या विधेयकांतर्गत डेटाचा गैरवापर केल्यास 500 कोटींपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. सरकारने मसुद्यात दंडाच्या रकमेतही वाढ केली आहे. दंडाची रक्कम प्रभावित वापरकर्त्यांच्या संख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाईल. विधेयकात दिलेल्या नियमांनुसार कंपन्या दंडाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. कंपन्यांना सरकारी मान्यता असलेल्या देशांमध्ये डेटा ठेवावा लागेल. हा कायदा झाल्यानंतर कंपन्या चीनमध्ये डेटा ठेवू शकणार नाहीत. सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 सादर करू शकते.

कोणत्याही प्रकारच्या डेटाचे संरक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. यापुढे ग्राहकांच्या संमतीशिवाय डेटा वापरता येत नाही. कंपन्यांना प्रत्येक डिजिटल नागरिकाला स्पष्ट आणि सोप्या भाषेत सर्व माहिती द्यावी लागेल. ग्राहक कधीही आपली संमती मागे घेऊ शकतो. गैरव्यवहारासाठी कंपन्यांना 500 कोटी रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. (हेही वाचा - Facebook, Instagram Accounts Hijacked: खाते अपहरणासाठी मेटाने दोन डझनहून अधिक कर्मचार्‍यांना काढून टाकले, अहवाल सांगतो)

डेटा स्टोरेज देशातच करावे लागणार -

डेटा स्टोरेजसाठी सर्व्हर देशात किंवा फक्त मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये असू शकतो. सरकारकडून लवकरच या देशांची यादी जाहीर केली जाणार आहे. सरकारी संस्था आणि संस्था अमर्यादित काळासाठी डेटा ठेवू शकतील. डेटा सुरक्षिततेसाठी एक बोर्ड तयार केला जाईल. बोर्डाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असणार असून यासंदर्भात उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे.