Mobile-Laptop (PC - unsplash)

Mobile-Laptop for Government Employees: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी (Government Employees) एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारचे अधिकारी 1.3 लाख रुपयांपर्यंतचे मोबाईल, लॅपटॉप किंवा इतर तत्सम उपकरणांसाठी पात्र असतील. एवढेच नाही तर चार वर्षांनंतर ते वैयक्तिक वापरासाठी ही उपकरणे सोबत ठेवू शकतील. वित्त मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने कार्यालयीन निवेदनाद्वारे यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. यानुसार, पात्र अधिकारी कार्यालयीन कामासाठी मोबाईल, लॅपटॉप, टॅबलेट, फॅबलेट, नोटबुक, नोटपॅड, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक किंवा अशा किमतीची इतर उपकरणे घेऊ शकतात.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्र सरकारचे उपसचिव आणि त्यावरील स्तरावरील सर्व अधिकारी अशा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी पात्र असतील. विभाग अधिकारी आणि अंडर सेक्रेटरींच्या बाबतीत, अशी उपकरणे मंजूर क्षमतेच्या 50% मर्यादेपर्यंत अधिकार्‍यांना दिली जाऊ शकतात. (हेही वाचा - Aadhaar Card Update: अनिवासी भारतीय देखील बनवू शकतात आधार कार्ड; अर्ज प्रक्रियेपासून शुल्कापर्यंत वाचा सविस्तर प्रक्रिया)

उपकरणाच्या किमतीबाबत कार्यालयातील निवेदनात म्हटले आहे की, ते एक लाख रुपये अधिक करपात्र असू शकते. तथापि, 40% पेक्षा जास्त मेक-इन-इंडिया घटक असलेल्या उपकरणांच्या बाबतीत, ही मर्यादा 1.30 लाख रुपये अधिक असेल.  या निवेदनात असे म्हटले आहे की, जर मंत्रालय/विभागातील अधिकाऱ्याला एखादे उपकरण आधीच दिलेले असेल तर त्याला चार वर्षांसाठी नवीन उपकरण दिले जाऊ शकत नाही. तथापि, एक 'अपवाद' असेल जेथे उपकरणे आर्थिकदृष्ट्या दुरुस्त करण्यायोग्य नाहीत. असे सांगण्यात आले आहे की अधिकारी 4 वर्षांनंतर हे उपकरण आपल्याजवळ ठेवू शकतात.

ऑफिस मेमोरँडममध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित मंत्रालय/विभागाला हे सुनिश्चित करावे लागेल की डिव्हाईसमधील सर्व डेटा अधिकाऱ्याला ताब्यात देण्यापूर्वी पुसून टाकला जाईल. यामध्ये अशा उपकरणांची किंमत 80 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली असून वैयक्तिक वापरासाठी उपकरणे ठेवण्याची तरतूद नाही.