PM Narendra Modi | | (Photo Credits: File Photo)

देशभरातील लक्षवधी विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी अत्यंत धोकादायक बातमी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप (BJP) प्रणीत एनडीए सरकार (NDA Government शैक्षणिक निधीत (School Educational Budget) कपात करण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या तिजोरीत असलेल्या खडखडाट या कपातीचे कारण असल्याचे समजते. अर्थसंकल्प 2019-20 मध्ये केंद्र सरकारने शैक्षणिक खर्चासाठी तब्बल 56 हजार 536 कोटी 63 लाख निधी मंजूर केला होता. आता त्या निधीतील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये कपात केले जाणार आहेत. शैक्षणिक निधी (Educational Fund) कपात करण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्री अर्थमंत्रालयाकडे सादर करण्यात आल्याचेही वृत्त प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे. या प्रस्तावावर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि अर्थमंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये गेल्याच आठवड्यात चर्चाही झाल्याचे समजते. ‘द प्रिंट’ने यासंदर्भातील दिले आहे. या वृत्तानंतर काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi).

शैक्षणिक निधीमध्ये कपात करण्याचे वृत्त येताच काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी वड्रा यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्र सरकारवर टीका करताना प्रियंका गांधी यांनी म्हटले आहे की, ''भाजप सरकार आपल्या श्रीमंत दोस्तांसाठी 5.5 लाख कोटींचे कर्ज माफ करते. श्रीमंत मित्रांसाठी 6-6 एअरपोर्ट (विमानतळ) देते. परंतू, शालेय शिक्षणात 3000 कोटी रुपयांची कपात करते. याचाच अर्थ मोठमोठे लोकांना रसगुल्ला आणि सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी मात्र माध्यान्ह भोजनात रोटी आणि मीठ खाणार.''

प्रियंका गांधी ट्विट

केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावावर काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदिप सुरजेवाला यांनीही जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारला सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि त्यांच्या भवितव्यापेक्षा स्वत:च्या ध्येय धोरणांची काळजीच अधिक आहे. शैक्षणिक निधीत कपात करण्याच्या वृत्तावरुन हेच स्पष्ट होत असल्याचे दिसते, असे सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे. (हेही वाचा, आपल्या मुलांसाठी शाळा निवडताना पालकांनी कोणत्या '5' गोष्टींना दिले पाहिजे प्राधान्य, सांगतायत Education Counsellor प्रियांका मसुरकर)

प्रियंका गांधी ट्विट

दरम्यान, ‘द प्रिंट’ने दिलेले वृत्त. या वृत्ताचा आधार घेतल प्रियंका गांधी आणि काँग्रेसने टीका केल्यानंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या स्पष्टीकरणात केंद्रीय मनुष्यबळ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, शैक्षणिक निधीत कपात करण्याबाबत प्रसिद्ध झालेले वृत्त चुकीचे आणि निराधार आहे. अशा प्रकारचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.