Suman chattopadhyay (PC - Twitter)

Money Laundering Case: सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) कारवाई करताना पश्चिम बंगालमधील पत्रकार (West Bengal Journalist) सुमन चट्टोपाध्याय (Suman Chattopadhyay) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची 5 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. आयसीओआरई ग्रुपच्या कोट्यवधी रुपयांच्या पॉन्झी स्कीम प्रकरणात (Ponzi Scheme Case) ईडीने ही कारवाई केली आहे. याप्रकरणी कारवाई करत सुमन चट्टोपाध्याय आणि कुटुंबीयांची बँक खाती आणि कोलकाता परिसरातील डुप्लेक्स फ्लॅट्स जप्त करण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, CBI ने 2014 मध्ये ICORE Ponzi योजनेची चौकशी सुरू केली होती. त्यानंतर ED ने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला. सुमन चट्टोपाध्याय आनंद बाजार पत्रिका (एबीपी) चे संपादक होते. पण नंतर त्यांनी 'एक दिन' नावाचे स्वतःचे वृत्तपत्र सुरू केले. ज्यासाठी पैशांची गरज होती. सुमनने ICORE कडून 9.83 कोटी रुपये स्वतःच्या आणि त्यांच्या कंपनी M/s Disha Productions & Media Pvt Ltd च्या नावावर घेतले, जे ICORE ने लाखो लोकांकडून फसवणूक करून घेतले होते. शारदा चिटफंड प्रकरणातील आरोपींकडून सुमनने पैसेही घेतल्याचे तपासात उघड झाले असून, त्याची सीबीआय आणि ईडीकडूनही चौकशी सुरू आहे. (हेही वाचा - Bharat Ratna for Ratan Tata: रतन टाटा यांना 'भारतरत्न' देण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली)

ICORE वर आरोप आहे की, या समूहाने लाखो लोकांची गुंतवणूक करून चांगल्या नफ्याच्या नावाखाली 3000 कोटींहून अधिकची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला जेव्हा एका गुंतवणूकदाराने भुवनेश्वर पोलिसांकडे ICORE ग्रुपने गुंतवलेले पैसे परत केले नसल्याची तक्रार केली. त्यानंतर या ग्रुपने लाखो लोकांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक कशी केली हे समोर आले.

सीबीआयने या प्रकरणी तपास सुरू केला तेव्हा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमधील मंत्रीही आरोपी असल्याचे समोर आले आणि पार्थ चॅटर्जी यांनाही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते.

या प्रकरणी CBI ने ICORE चे संचालक अनुकुल मैती आणि पत्नी कनिका यांना 2017 मध्ये अटक केली होती. मात्र, नंतर मुख्य आरोपी अनुकुलची हत्या करण्यात आली. याच प्रकरणात सीबीआयने 2018 मध्ये सुमन चट्टोपाध्याय यांनाही अटक केली होती. ज्यांना जुलै 2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता.