Diesel Car (Photo Credits: Pixabay)

Diesel Cars To Be Banned in India: तुमच्याकडे डिझेल कार (Diesel Cars) असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कारण, सरकारचा लवकर डिझेल कारवर बंदी घालण्याचा विचार सुरू आहे. भारताने 2027 पर्यंत 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांच्या वापरावर बंदी घातली पाहिजे आणि इलेक्ट्रिक आणि गॅस-इंधन असलेल्या वाहनांवर स्विच केले पाहिजे, असे ऑईल मंत्रालयाने तयार केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. माजी तेल सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात 2035 पर्यंत अंतर्गत ज्वलन इंजिन असलेल्या मोटारसायकल, स्कूटर आणि तीनचाकी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचे सुचवले आहे. मात्र, अद्याप सरकारने हा अहवाल स्वीकारलेला नाही.

वाहनांमुळे पसरणाऱ्या प्रदूषणाला डिझेल हे प्रमुख कारण आहे. या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या ऊर्जा संक्रमण सल्लागार समितीने आपल्या शिफारसी सरकारला सादर केल्या आहेत. शिफारशींमध्ये 2027 पर्यंत दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये डिझेल वाहनांवर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच 2024 पासून शहरी भागात डिझेलवर चालणाऱ्या सिटी बसेसची नोंदणी बंद करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास, पुढील 10 वर्षांत, 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील 75 टक्के शहर बस इलेक्ट्रिक असतील. (हेही वाचा -Indian Railway Waitlist Data: 2022-23 मध्ये 2.7 कोटी पेक्षा अधिक प्रवाशांना तिकीट काढूनही प्रतीक्षा यादीत असल्याने प्रवास करता आला नाही; RTI मधून समोर आली माहिती

दरम्यान, 2035 पर्यंत सीएनजी बस चालवण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते, असे या शिफारशीत म्हटले आहे. त्याचबरोबर लांब पल्ल्याच्या बसेससाठी सीएनजीसह हायब्रीड बसेसवर भर देण्यात आला आहे. खरं तर, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजेच ARAI च्या 2022 च्या अहवालानुसार, वाहतूक क्षेत्र हे PM 2.5 चे प्रमुख कारण आहे, जो वायू प्रदूषणाचा मुख्य घटक आहे. पीएम 2.5 उत्सर्जनात वाहतूक क्षेत्राचा वाटा 20 टक्के आहे. अशा स्थितीत डिझेलबाबत समितीच्या शिफारशी पूर्णपणे फेटाळता येणार नाहीत.

समितीने पेट्रोलियम, कोळसा, ऊर्जा आणि अक्षय ऊर्जा मंत्रालयाच्या मंत्र्यांचा एक गट तयार करण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून ऊर्जेच्या वापराबाबत ठोस रोडमॅप तयार करता येईल. सध्या समितीच्या शिफारशींचा भर इलेक्ट्रिक वाहनांवर आहे. ग्रिड पॉवरची क्षमता सध्याच्या 18 टक्क्यांवरून 2035 पर्यंत 40 टक्के करण्यावरही समितीने भर दिला आहे.

तथापी, देशातील एकूण डिझेलच्या वापराबाबत बोलायचे झाले तर त्यातील 70 टक्के डिझेल वाहतूक क्षेत्रात वापरले जाते. यापैकी 28% ट्रकमध्ये वापरला जाते. यानंतर बसमध्ये 9.5 टक्के, कारमध्ये 22 टक्के आणि तीनचाकी वाहनांमध्ये 6.5 टक्के. अशा स्थितीत डिझेल वाहने हटवण्याची चर्चा जोरात सुरू आहे. कारण 1 डिझेल वाहन सुमारे 24 पेट्रोल वाहने आणि सुमारे 40 सीएनजी वाहनांएवढे प्रदूषण पसरवते.

डिझेल प्रदूषणाच्या आरोग्याच्या धोक्यांबद्दल बोलायचे झाले तर ते पेट्रोलपेक्षा 5 पट जास्त धोकादायक आहे. हे EV पेक्षा 25 पट अधिक प्राणघातक आहे. दुसरीकडे, डिझेल इंजिनची वाहने पेट्रोल, सीएनजी आणि ईव्हीपेक्षा जास्त आवाज करतात. सध्या सरकार पर्यायी इंधनाच्या वापरावर वेगाने वाटचाल करत आहे. देशात इंधन म्हणून इथेनॉलचा वापर केला जात आहे. सध्या पेट्रोलमध्ये 8.5 टक्के इथेनॉल मिसळले जाते. त्याचबरोबर हायड्रोजन इंधनावरही सरकार वेगाने काम करत आहे. अशा परिस्थितीत येत्या काळात डिझेल वाहनांची संख्या कमी होणार आहे. तसेच डिझेल वाहनांना पर्याय म्हणून ईव्ही आणि पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होऊ शकते.