Air India | Image used for representational purpose | (Photo Credits: PTI)

जेट एअरवेज नंतर आता एअर इंडियाचा (Air India) देखील वाईट काळ सुरु झाला असल्याचे जाणवत आहे. सध्या केंद्रामध्ये (Central Government) नरेंद्र मोदी यांची सत्ता आहे. हे सरकार कर्जबाजारी झालेल्या एअर इंडिया कंपनीचा 100 टक्के हिस्सा विकण्याच्या मार्गावर आहे. सध्या कंपनीची इतकी वाईट स्थिती झाली आहे की, कित्येक महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना पगारही दिला गेला नाही. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, सरकार लवकरच एअर इंडियाचा त्याग करू शकेल. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (दीपम) चे सचिव अतानु चकवर्ती यांनी सांगितले की, याबाबत अजूनतरी कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही.

गेल्यावर्षीच्या सरकार एअर इंडियाची विक्री करण्याचा विचार करत होते. पण कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये अस्थिरता आल्याने यावर निर्णय घेतला गेला नाही. मात्र आता या विक्रीसाठी पुन्हा एकदा सरकार सक्रिय झाले आहे. सरकार ने एअर इंडियाला सात हजार कोटी रुपये सोव्हरन गॅरंटी दिली होती, ज्यामधील कंपनीकडे आता केवळ 2,500 कोटी रुपये बाकी आहेत. या 2,500 कोटी रुपयांचा वापर कंपनी तेल कंपन्या आणि विमानतळ संचालकांची थकीत रक्कम देण्यासाठी, आणि कर्मचाऱ्यांचा काही महिन्यांचा पगार देण्यासाठी वापरू शकते. (हेही वाचा: राज्य सरकार एअर इंडियाची इमारत खरेदी करण्याच्या तयारीत, सरकारी कार्यालये हलवण्यात येणार)

सरकारला आशा आहे की नॅशनल एयरलाईन एअर इंडियाची विक्री चार-पाच महिन्यात पूर्ण होईल. वित्त मंत्रालयातील एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबत माहिती दिली आहे. याचा फायदा परदेशी विमान सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे. कारण सध्या परदेशी कंपन्या भारतातील विमान कंपन्यांमध्ये फक्त 49 टक्के गुंतवणूक करू शकतात, मात्र एअर इंडियाच्या विक्रीनंतर सरकार विमान उड्डाण क्षेत्रात परदेशी विमान कंपन्यांना 49 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करायला परवानगी देणार आहे.