QuickLY
Socially
वाराणसीच्या (Varanasi) ज्ञानवापी मशीद प्रकरणावरील (Gyanvapi Masjid Case) वादावर महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने (SC) राज्य सरकारला मशिदीच्या आवारातील ज्या ठिकाणी हिंदू धर्मानुसार शिवलिंग सापडले आहे त्या भागाचे संरक्षण करण्याचे निर्देश दिले. कोणत्याही मुस्लिमाला तेथे नमाज अदा करण्यापासून रोखले जाणार नाही किंवा अडवणूक केली जाणार नाही, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मला सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायाचीच अपेक्षा आहे, असे असदुद्दीन ओवेसी यांनी मंगळवारी सांगितले. या प्रकरणात 1991 च्या कायद्याचे उल्लंघन झाले असून देश विश्वासाने नव्हे तर संविधानाने चालेल. ओवेसी हे ज्ञानवापी प्रकरणावर जोरदार बोलले जात आहेत. ट्रायल कोर्टाचा आदेश चुकीचा, अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले.
एआयएमआयएम प्रमुख पुढे म्हणाले की, त्यांचा ज्ञानवापी सर्वेक्षणाला विरोध आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ते म्हणाले की, वाराणसी न्यायालयाचा निर्णय बेकायदेशीर असून न्यायालयात न्यायप्रविष्ट सुनावणी होत नाही. ओवेसी यांनी कोर्ट कमिशनरवरही आक्षेप घेतला.
याआधी सोमवारी ओवेसी म्हणाले होते की ज्ञानवापी मशिदीच्या मुद्द्यावर जेव्हा ते बोलतात तेव्हा लोक त्यांना प्रश्न विचारतात. मी बोलेन कारण मी माझा विवेक विकला नाही आणि कधीच विकणार नाही. मी बोलतो कारण मला फक्त अल्लाची भीती वाटते, मोदी किंवा योगीची नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी बनवलेले संविधान मला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते म्हणून मी बोलतो. (हे देखील वाचा: Congress: काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडून 'भारत जोडो यात्रे'ची घोषणा)
ओवेसी यांनी त्यांच्या एका ट्विटमध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या सभेचा व्हिडिओ टॅग केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, जेव्हा मी 20-21 वर्षांचा होतो तेव्हा माझ्याकडून बाबरी मशीद हिसकावण्यात आली होती. आता 19-20 वर्षांच्या मुलांच्या डोळ्यांसमोर पुन्हा मशीद गमावणार नाही, इंशाअल्लाह.
