Delhi Liquor Policy Case: Arvind Kejriwal यांनी पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला; CBI च्या अटकेविरोधात दिले आव्हान
Arvind Kejriwal (PC - Facebook)

Delhi Liquor Policy Case: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी सोमवारी मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी (Liquor Policy Case) केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) केलेल्या अटकेविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) धाव घेतली. त्यांनी सीबीआयच्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान दिले आहे. अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली न्यायालयाने 12 जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.

न्यायालयाने म्हटले होते की, अबकारी धोरण प्रकरणात त्याचे नाव “मुख्य कटकारस्थान” म्हणून पुढे आले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी तपासात सहकार्य केले नाही आणि टाळाटाळ करणारी उत्तरे दिली, असा दावा करत एजन्सीने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी मागितली होती. एजन्सीने म्हटले आहे की, केजरीवाल साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू शकतात. (हेही वाचा - Supreme Court Declined Relief to Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा नाही; अरविंद केजरीवाल तुरुंगातच राहणार)

दरम्यान, 26 जून रोजी मुख्यमंत्र्यांना सुट्टीतील न्यायाधीश अमिताभ रावत यांनी तीन दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवले होते. यावेळी अटकेला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, असे ते म्हणाले होते. मात्र, ही अटक बेकायदेशीर नसून सीबीआयने अतिउत्साही होऊ नये, असे न्यायाधीशांनी म्हटले होते. त्यानंतर, 29 जून रोजी सुट्टीतील न्यायाधीश सुनैना शर्मा यांनी केजरीवाल यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. गेल्या आठवड्यात तपास यंत्रणेने तिहार तुरुंगात मुख्यमंत्र्यांची चौकशी केली होती. (हेही वाचा - Delhi Court Grants Bail to Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मोठा दिलासा; दिल्ली न्यायालयाकडून दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर)

दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना ईडीने 21 मार्च रोजी अटक केली होती. सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मे महिन्यात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने 1 जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर केजरीवाल यांनी 2 जून रोजी तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केले. आत्मसमर्पण करण्यापूर्वी त्यांनी प्रकृतीचे कारण देत अंतरिम जामीन एक आठवड्याने वाढवावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांची याचिका फेटाळली.