Jharkhand BJP MLAs Suspended (PC - X/@Mukesh_TNIE)

Jharkhand BJP MLAs Suspended from Assembly: झारखंड (Jharkhand) मधील भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) 18 आमदारांना असभ्य वर्तन केल्याबद्दल गुरुवारी दुपारी 2 वाजेपर्यंत विधानसभेतून निलंबित (Suspended from Assembly) करण्यात आले. या आमदारांना मार्शलच्या मदतीने सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. कारण, निलंबनानंतर या आमदारांनी सभागृह सोडण्यास नकार दिला होता. एक दिवसापूर्वीच मार्शलच्या मदतीने विरोधी आमदारांची सभागृहातून हकालपट्टी केल्याच्या विरोधात हे आमदार आंदोलन करत होते.

दरम्यान, बुधवारी विरोधी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि ऑल झारखंड स्टुडंट्स युनियन (एजेएसयू) पक्षाच्या आमदारांना मार्शलच्या मदतीने सभागृहाबाहेर काढण्यात आले होते. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी रोजगारासह महत्त्वाच्या प्रश्नांशी संबंधित प्रश्नांना उत्तरे न दिल्याच्या निषेधार्थ या आमदारांनी जागेवरून जाण्यास नकार दिला होता. गुरुवारी सभागृहाची बैठक सुरू होण्यापूर्वीच भाजप आमदारांनी खुर्चीसमोर येऊन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत घोषणाबाजी सुरू केली. (हेही वाचा - List of suspended MPs From LS: किती खासदार संसदेतून झाले निलंबीत? पाहा यादी)

यावेळी भाजप आमदारांनी काही कागदपत्रेही फाडली. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांमध्ये वादावादी पाहायला मिळाली. बुधवारी सभागृहाबाहेर काढण्यात आलेल्या भाजप आमदारांनी रात्र विधानसभेच्या लॉबीमध्ये घालवली. दरम्यान, आज हेमंत सोरेन यांनी प्रश्नांवर सभागृहात उत्तर न दिल्याने बुधवारपासून आंदोलन करणाऱ्या भाजप सदस्यांवर सभापती रवींद्र नाथ महतो यांनी कारवाई केली. गुरुवारीही सभागृहाचे कामकाज विस्कळीत केल्याने सभापतींनी 18 आमदारांना निलंबित केले. (हेही वाचा -TDP and YSRCP MLAs Suspends: आंध्र प्रदेश विधानसभेतील 14 TDP आणि 2 YSRCP बंडखोर आमदारा निलंबित, अध्यक्ष तम्मिनेनी सीताराम यांची कारवाई)

निलंबित करण्यात आलेल्या भाजप आमदारांमध्ये अनंत ओझा, राज सिन्हा, नीरा यादव, किशून दास, सीपी सिंह, केदार हाजरा, अपर्णा सेनगुप्ता, बिरांची नारायण, समरी लाल, नवीन जैस्वाल, शशी भूषण मेहता, पुष्पा देवी, नारायण दास, कोचे मुंडा, भानू प्रताप शाही, आणि अमित मंडल यांचा समावेश आहे. विधानसभेच्या बाहेर बोलताना निलंबित आमदारांनी सांगितले की, राज्यातील जेएमएमच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या इशाऱ्यावर सभापतींनी केलेली ही लोकशाहीची हत्या आहे.