छपाक चित्रपट 15 जानेवारीनंतर चित्रपटगृहात दाखवता येणार नाही? न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामागचे नेमके कारण काय? घ्या जाणून
Chhapaak (Photo Credit: Instagram)

ऍसिड हल्ल्यातील पीडिता लक्ष्मी अग्रवाल यांच्या जीवनावर अधारीत छपाक (Chhapaak) सिनेमा शुक्रवारी चित्रपटगृहात प्रदर्शिद झाला आहे. छपाक चित्रपटाल चांगला प्रतिसाद मिळाला असून त्यांनी एका दिवसात तब्बल 5 कोटींची कमाई केली आहे. यातच छपाक सिनेमा नव्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. लक्ष्मी अग्रवाल यांच्या वकील अपर्णा भट्ट (Aparna Bhatt) यांच्याकडून संपूर्ण घटनेची माहिती घेतली होती. तसेच भट्ट यांना चित्रपटात श्रेय देण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) निर्माता मेघना गुलजार (Meghna Gulzar) यांना दिले होते. परंतु, पीडिताच्या वकिलांना श्रेय न दिल्यास 15 जानेवारीनंतर हा चित्रपट दाखवता येणार नाही, असा न्यायालयाने दिला आहे.

नुकताच चित्रपटातगृहात प्रदर्शित झालेल्या छपाकने प्रेक्षकांच्या मनावर छाप सोडली आहे. या चित्रपटात लक्ष्मी अग्रवाल यांच्या जीवनात कशाप्रकारे धोकादायक वळण आले. दरम्यान, त्यांनी कोणत्या पद्धतीने संघर्ष केला, याची संपूर्ण माहिती या चित्रपटात देण्यात आली आहे. यामुळे हा चित्रपट चाहत्यांना आवडेल की नाही, असा प्रश्न निर्माता गुलजार यांना पडला होता. प्रेक्षकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असताना हा सिनेमा नव्या वादात सापडला आहे. ऍसिड हल्ल्यातील पीडिता लक्ष्मी अग्रवाल यांच्या वकील अपर्णा सिंग यांच्याकडून घटनेची माहिती घेतली गेली. परंतु त्यांना चित्रपटात श्रेय का देण्यात आले नाही? असा सवाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या निर्मात्यांना केला होता. यामुळे पिडिताच्या वकिलांना श्रेय न दिल्यास 15 जानेवारीनंतर हा चित्रपट दाखवता येणार नाही असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्मात्यांना दिला आहे. हे देखील वाचा- शर्लिन चोप्रा ने घेतले दुबईतील बुर्ज खलिफामध्ये घर; पहा फोटो

आपण अनेक वर्षे लक्ष्मी अग्रवाल यांच्या बाजूने न्यायालयात खटला लढला आहे. चित्रपट तयार करताना स्क्रिप्ट तयार करण्यातही मदत केली होती. परंतु आपल्याला कोणत्याही प्रकारचे श्रेय देण्यात आले नाही, असे भट्ट यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. यावर गुलजार प्रतिक्रिया नोंदवत म्हणाल्या की, वकिल आणि गुलजार यांच्यात कोणताही करार झाला नव्हता. तसेच माहिती घेतल्यानंतर त्यांना श्रेय देण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे चित्रपटाच्या दिग्दर्शिका मेघना गुलझार यांनी न्यायालयाला सांगितले होते.