Rajiv Kapoor's Property Case: दिवंगत राजीव कपूर यांच्या संपत्तीच्या हक्कासाठी रणधीर कपूर व रिमा जैन यांची कोर्टात धाव; न्यायालयाने मागितला 'हा' पुरावा
Rajiv Kapoor (Photo credit: Instagram)

बॉलिवूडमध्ये कपूर कुटुंबाचे मोठे प्रस्थ आहे. पृथ्वीराज कपूरपासून सुरु झालेला हा प्रवास आता रणबीर कपूरद्वारे पुढे चालू आहे. कपूर कुटुंबात एका वर्षातच दोन लोकांनी जगाचा निरोप घेतला. ऋषी कपूर यांचे गेल्या वर्षी 30 एप्रिल 2020 रोजी निधन झाले. त्यानंतर 9 फेब्रुवारी रोजी राजीव कपूर (Rajiv Kapoor) यांचे निधन झाले. पाच भावंडांपैकी 3 जणांच्या मृत्यूनंतर रणधीर कपूर (Randhir Kapoor) आणि त्यांची बहीण रीमा जैन (Rima Jain) बाकी आहेत. आता या दोघांनीही राजीव कपूर यांच्या प्रॉपर्टीवरील हक्कासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. काल याबाबत सुनावणी पार पडली.

राजीव कपूर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल लोकांना फारशी माहिती नाही. पत्नीशी मतभेद झाल्यामुळे राजीव तिच्यापासून वेगळे झाले होते. दोघांनाही सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जास्त पाहिले गेले नाही. आता रणधीर कपूर आणि रीमा जैन यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे की, ते दोघेही राजीव कपूर यांच्या संपत्तीचे वारसदार आहेत. या सुनावणीत हायकोर्टाने या दोघांनाही राजीव कपूर यांच्या घटस्फोटाचा पुरावा आणण्यास सांगितले आहे. रणधीर आणि रीमा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी सुनावणी केली.

राजीव कपूरचे 2001 मध्ये आरती सबरवालसोबत लग्न झाले होते आणि 2003 मध्ये दोघांचाही घटस्फोट झाला होता. सुनावणीत कोर्टाने या घटस्फोटाचे कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. त्यावेळी रणधीर आणि रीमा यांचे वकील म्हणाले की, त्यांच्याकडे राजीव आणि आरती यांचे घटस्फोटपत्रे नाहीत आणि कोणत्या कौटुंबिक कोर्टाने घटस्फोटाचा आदेश जारी केला हेदेखील त्यांना माहिती नाही. (हेही वाचा: Kareena Kapoor आणि Saif Ali Khan च्या दुसऱ्या मुलाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल; पहा क्यूट फोटो)

वकील म्हणाले की, राजीव कपूर यांच्या मालमत्तेवर फक्त याच भाऊ-बहीणीचा हक्क आहे. सध्या आमच्याकडे त्यांच्या घटस्फोटाची कागदपत्रे नाहीत. आम्ही ते शोधण्याचा प्रयत्न करीत आहोत परंतु ती सापडला नाहीत. या दोघांनाही घटस्फोटाची कागदपत्रे सादर करण्यास सूट देण्यात यावी. न्यायाधीश गौतम म्हणाले आहेत की, घटस्फोटाच्या आदेशाची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी न्यायालय सूट देण्यास तयार आहे, परंतु स्वीकृतीपत्र आधी दिले जावे. या प्रकरणातील सुनावणी आता पुढे ढकलण्यात आली आहे.