Emergency । file image

अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना राणौतचा चित्रपट 'इमर्जन्सी' जर एखाद्या पॅनेलने सुचविलेले काही कट केले तर रिलीज होऊ शकतो, असे सेन्सॉर बोर्डाने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. चित्रपटाचे रिलीज - पूर्वी 6 सप्टेंबर रोजी नियोजित - शीख गटांच्या निषेधानंतर रखडले आहे ज्यांनी आरोप केला आहे की ते त्यांच्या समुदायाचे चुकीचे वर्णन करते. 'इमर्जन्सी'चे सह-निर्माते झी स्टुडिओने चित्रपटासाठी सेन्सॉर प्रमाणपत्र जारी करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सेन्सॉर बोर्डाची प्रतिक्रिया आली आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) साठी हजर राहून, वकील अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती बीपी कुलाबावाला आणि फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाला सांगितले की CBFC च्या सुधारित समितीने चित्रपटासाठी काही कपात सुचविली आहेत.  ( हेही वाचा -  Emergency Release Date Postponed: कंगना राणौतच्या 'इमर्जन्सी' चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलले)

झीच्या वतीने उपस्थित असलेले अधिवक्ता शरण जगतियानी यांना एक दस्तऐवज मिळाला ज्यामध्ये चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी सुमारे 11 बदल करण्यात आले आहेत. सुचवलेल्या 11 सुधारणांमध्ये चित्रपटात काही कट आणि इन्सर्टेशन समाविष्ट आहेत. आता चित्रपट निर्माते ठरवतील की ते या बदलांना सहमती देतील की त्यांना आव्हान देतील.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 30 सप्टेंबरपर्यंत (सोमवार) ठेवली आहे. 'इमर्जन्सी' हा एक चरित्रात्मक राजकीय थ्रिलर आहे आणि दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या जीवनावर आधारित आहे, ज्यांनी 1975 ते 1977 या काळात 21 महिन्यांची आणीबाणी लागू केली होती. चित्रपटाचे लेखन, दिग्दर्शन आणि निर्मिती कंगना राणौत यांनी केली आहे.

4 सप्टेंबर रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीएफसीला तात्काळ 'आणीबाणी'साठी प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. शीख संघटनांनी त्यांच्या समुदायाचे चित्रण आणि चित्रपटातील ऐतिहासिक तथ्यांच्या अचूकतेबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी या चित्रपटावर पूर्ण बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.