Mentally Ill: 'या' देशाने Transgender लोकांना 'मानसिक रुग्ण' म्हणून घोषित केले; सरकार देणार मोफत उपचार, LGBTQ+ समुदायाने व्यक्त केली नाराजी
आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा फक्त सरकारी निर्णय असून, ट्रान्स आणि इतर एलजीबीटीक्यू+ लोकांना कोणतेही वैद्यकीय उपचार किंवा रूपांतरण थेरपी घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
Peru Classifies Trans People As ‘Mmentally Ill’: ट्रान्सजेंडर, नॉन-बायनरी आणि इंटरसेक्स लोकांबाबत जगभरातील प्रत्येक देशात वेगवेगळे नियम आणि कायदे आहेत. भारतात ट्रान्सजेंडरना सामान्य नागरिकांप्रमाणे अनेक मूलभूत अधिकार प्रदान केले आहेत. मात्र जगात असा एक देश आहे ज्याने ट्रान्सजेंडर लोकांना 'मानसिकदृष्ट्या आजारी' म्हणून घोषित केले आहे. इतकेच नाही तर, तिथले सरकार प्रशासन ट्रान्सजेंडरवर मोफत उपचार करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या बातमीने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे, तर ट्रान्सजेंडर्स याविषयी नाराजी व्यक्त करत आहेत. हा देश आहे, दक्षिण अमेरिकेतील पेरू.
पेरुव्हियन सरकारने अधिकृतपणे ट्रान्स आणि इंटरसेक्स लोकांना ‘मानसिकदृष्ट्या आजारी’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. पेरूच्या राष्ट्रपती दिना बोलुअर्टे यांनी गेल्या आठवड्यात या आदेशावर स्वाक्षरी केली. पेरूच्या आरोग्य मंत्रालयाने या वादग्रस्त निर्णयावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, ट्रान्सजेंडर, नॉन-बायनरी आणि इंटरसेक्स लोकांनाही देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह त्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी वैद्यकीय सेवेची संपूर्ण कव्हरेज हमी दिली जाऊ शकते.
LGBTQ+ आउटलेट पिंक न्यूजच्या अहवालानुसार, सरकारच्या या निर्णयानंतर, ट्रान्सजेंडर, नॉन-बायनरी आणि इंटरसेक्स सारखे लोक मानसिकदृष्ट्या आजारी आहेत हे दर्शवण्यासाठी आवश्यक आरोग्य विमा योजनेचे शब्द बदलले जातील. पेरुव्हियन आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, हा फक्त सरकारी निर्णय असून, ट्रान्स आणि इतर एलजीबीटीक्यू+ लोकांना कोणतेही वैद्यकीय उपचार किंवा रूपांतरण थेरपी घेण्याची सक्ती केली जाणार नाही.
मात्र, LGBTQ+ गटांच्या कार्यकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आणि सरकारवर टीकाही केली. याद्वारे त्यांचे हक्क हिरावले जात असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकारच्या या निर्णयावर देशातील अनेक मान्यवरांनीही टीका केली आहे. लिमाच्या साउथ सायंटिफिक युनिव्हर्सिटीतील वैद्यकीय संशोधक पर्सी मायटा-ट्रिस्टन यांनी टेलीग्राफशी बोलताना सांगितले की, या निर्णयामुळे एलजीबीटीक्यू+ समस्यांबाबत अजूनही जागरूकता नसलेली दिसून येते.
(The above story first appeared on LatestLY on May 17, 2024 09:44 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
