Farmers Protest: भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद ब्रिटनच्या संसदेत; UK च्या 36 खासदारांनी दर्शविला पाठींबा, केली 'ही' मागणी
Farmers protesting against the central government | (Photo Credits: PTI)

 

संसदेने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात भारतात सध्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers Agitation) सुरु आहे. या शेतकरी चळवळीचे पडसाद ब्रिटनमध्येही (UK) उमटलेले दिसून आले आहेत. येथील 36 खासदारांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. ब्रिटिश लेबर पार्टीचे खासदार तन्‍मनजीत सिंह धेसी (Tanmanjit Singh Dhesi) यांच्या नेतृत्वात ब्रिटीश 36 खासदारांनी राष्ट्रकुल सचिव डॉमिनिक राब यांना पत्र लिहिले आहे. खासदारांच्या गटाने डॉमिनिक रॉब यांना शेतकर्‍यांच्या पाठिंब्यासाठी परदेशी आणि राष्ट्रकुल कार्यालयामार्फत भारताचे पीएम नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलण्यास सांगितले आहे. ब्रिटीश खासदार म्हणाले की, हा कृषी कायदा हा शेतकर्‍यांसाठी ‘डेथ वॉरंट’ आहे.

भारतीय वंशाचे आणि पंजाबशी निगडीत अशा खासदारांनी शेतकरी कायद्याबाबत केंद्र सरकारकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्याची मागणी केली आहे. ब्रिटीश खासदारांनी राष्ट्रकुल कार्यालयाकडे मागणी केली की, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक बोलावली जावी. या बैठकीत ब्रिटीश शीख आणि पंजाबहून आलेल्या पंजाबी लोकांनाही त्यांची मते मांडण्याची संधी दिली जावी. ब्रिटीश खासदारांनी भारत सरकारला शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाविषयी जागरूक करण्याची मागणी केली आहे.

या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या नेत्यांमध्ये कामगार, पुराणमतवादी आणि स्कॉटिश नॅशनल पार्टीचे माजी कामगार नेते जेरेमी कॉर्बीन, वीरेंद्र शर्मा, सीमा मल्होत्रा, व्हॅलेरी वाझ, नादिया व्हिटॉम, पीटर बॉटमले, जॉन मॅककोलन, मार्टिन डॉकर्टी-ह्यूजेस आणि अ‍ॅलिसन थेव्हलिस यांचा समावेश आहे.

याआधी कॅनडाचे (Canada) पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) यांनी आंदोलन करत असलेल्या शेतकर्‍यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. ते म्हणाले होते की, कॅनडा शांततावादी निषेध करणार्‍यांच्या बचावासाठी नेहमीच त्यांच्या मागे उभा आहे. (हेही वाचा: भारतामधील शेतकरी आंदोलनाचे लोण कॅनडापर्यंत; PM Justin Trudeau यांचा शेतकऱ्यांना पाठींबा, म्हणाले- 'परिस्थिती चिंताजनक आहे' (Watch Video)

दरम्यान, दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर शेतकऱ्यांनी आपला निषेध सुरूच ठेवला आहे. यावर्षी संसदेत पारित केलेले 3 कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकरी करीत आहेत. या कायद्यांमुळे कमीतकमी आधारभूत किंमत प्रणाली संपेल आणि ते मोठ्या कॉर्पोरेट घरांच्या दयाळूपणावर अवलंबून असतील याची शेतकऱ्यांना भीती वाटत आहे.