सर्वोच्च न्यायलय

इलेक्टोरल बाँडवर सर्वोच्च न्यायालयाला मोठा निर्णय; 30 मे पर्यंत निवडणूक आयोगाला द्यावा लागेल देणग्यांचा तपशील

देशातील राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bond)च्या माध्यमातून देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यात रक्कम जमा करण्यात आली, त्या खात्यांचा तपशीलही 30 मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा

सासरच्या मंडळींनी हाकलल्यास, महिला कुठूनही दाखल करू शकते खटला: सर्वोच्च न्यायालय

सासरच्या मंडळींनी हाकलून दिल्यानंतर ती महिला ज्या ठिकाणी राहत असेल त्या ठिकाणीही आपल्या पती विरोधात अथवा इतर मंडळींच्या विरोधात तक्रार अथवा केस दाखल करू शकते, हा महत्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने आज दिला.

मतदान पद्धतीत बदल, प्रत्येक मतदारसंघात पाच ठिकाणी होणार व्हीव्हीपॅट स्लिपची पडताळणी; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

आता मतमोजणीवेळी व्हीव्हीपॅट (VVPAT) स्लिपची पडताळणी करावी लागणार आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. त्यामुळे निवडणुकींचे निकाल थोडे लांबण्याची शक्यता आहे.

453 कोटी भरा अन्यथा तुरुंगवास भोगा; अनिल अंबानी यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे चेअरमन अनिल अंबानी यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे.

Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल

मराठा आरक्षण न्यायलयात टिकणार का? प्रश्न होताच. अखेर राज्य सरकारने आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केलं आहे.

लग्नाळूंना धक्का ! मुलांचं लग्नाचं वय कमी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

लग्नासाठी पुरुषाचे वय 18 वर्ष करण्याची मागणी केली होती. अशोक पांडे नावाच्या वकीलाने ही याचिका न्यायालयात दाखल केली होती.