सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. यापूर्वी ज्यांना मराठा आरक्षणाचा फायदा मिळाला आहे तो कायम राहील पण पुढे हे आरक्षण देता येऊ शकत नाही असे सांगण्यात आले आहे. गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारार्ह नसल्याचे न्यायलयाने म्हटलं आहे.
Justice Bhushan said that with respect to Article 342-A, we have upheld the Constitutional Amendment and it does not violate any Constitutional provision and therefore, we have dismissed the writ petition challenging the Maratha Reservation
— ANI (@ANI) May 5, 2021
('सोशली' (SocialLY) हे आपल्यासाठी ट्विटर, इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब अशा सोशल मीडिया जगातील ताज्या ब्रेकिंग न्यूज, व्हायरल ट्रेंड व माहिती घेऊन येते. वृत्तात एम्बेड केलेली पोस्ट यूजर्सच्या सोशल मीडिया अकाऊंटमधून थेट एम्बेड करण्यात आली आहे. लेटेस्टलीच्या कर्मचाऱ्याने अथवा लेखकाने त्याचे संपादन किंवा त्यात सुधारणा केलेली नाही. सदर पोस्टमधील वस्तुस्थिती, प्रतिक्रियामधून लेटेस्टलीची मते प्रतिबिंबित होत नाहीत. तसेच या मजकूराची जबाबदारी अथवा उत्तरदायीत्व लेटेस्टली स्वीकारत नाही.)